कंत्राटी कामगारांचे कायदेशीर प्रश्न सोडविले गेले नाही म्हणून विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर आ.उपोषण – भाई गौतम आगळे
कंत्राटी कामगारांचे कायदेशीर प्रश्न सोडविले गेले नाही म्हणून विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर आ.उपोषण – भाई गौतम आगळे
बीड : वर्षानुवर्षां पासून
कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सोडविले गेले नाहीत तर बीड जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी कामगार विभागिय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद समोर आमरण उपोषण करतील असा इशारा रोजंदारी मजदुर सेना केंद्रीय महासचिव भाई गौतम आगळे सर यांनी दिला होता.
मागील २२ – २५ वर्षांपासून शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन, वेतनातील फरक, मागिल चार महिन्यांपासून थकीत वेतन, कायद्याने देय असलेल्या कामगार कायद्याचा सोयी-सुविधा पुरविणे आणि बीड जिल्ह्यातील सर्व कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी एक महत्वाची बैठक घेण्यात आली. तेव्हा भाई गौतम आगळे सर बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की दिनांक ०६ मार्च २०२३ रोजी दुपारी १२ वा. मा. जिल्हाधिकारी महोदयां दिपा मुधोळ – मुंढे, जिल्हा सह आयुक्त नगरपरिषद प्रशासन, डॉ. बी.डी.बीक्कड, जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड, पोलिस निरीक्षक केतन राठोड, शिवाजी नगर पोलिस स्टेशन बीड संघटना पदाधिकारी व कामगार प्रतिनिधी यांच्यात संयुक्त बैठक होऊन प्रकरणी एक आढावा बैठक घेऊन न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे नियोजित चक्का जाम आंदोलन दिनांक ०९ मार्च २०२३ चे तुर्तास स्थगित केले होते. शिष्टमंडळात भाई गौतम आगळे सर, भाई राजेशकुमार जोगदंड, अनिता बचुटे, कविता जोगदंड, गंगुबाई तांगडे, सुनीता जोगदंड यांचा समावेश होता. जिल्हाधिकारी महोदयां यांनी दिलेले आश्वासन येत्या सात दिवसांत न पाळल्यामुळे दिनांक २३ मार्च २०२३ रोजी संघटनेच्या वतीने प्रलंबीत मागण्या चे निवेदन दिले होते.
न्याय मागण्या:
प्रथम कंत्राट दाराने व त्या नंतर मुख्य मालकाने कंत्राटी कामगार / रोजंदारी कामगारांच्या संदर्भात किमान वेतन अधिनियम, १९४८ व नियम १९६२ नुसार खालील अभिलेख ठेवने बंधन कारक आहे. १) नियम १७ (१) मस्टर रोल तथा वेतन रजिस्टर, नियम २८ निरीक्षण पुस्तीका ठेवने बंधन कारक, कलम ११ (१) नुसार बॅंकेत वेतन जमा करणे बंधनकारक, नियम २७ (२) कामगारांना हजेरी वेतन कार्ड देणे बंधनकारक, नियम २३ नुसार साप्ताहिक सुट्टी देणे बंधनकारक, नियम २७ (१) (१) अ नुसार प्रत्येक महिना संपल्या नंतर सात तारखेच्या आत वेतन अदा करणे बंधनकारक, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ नुसार कामगारांच्या बॅंक खात्यात भविष्य निर्वाह निधीची दर महिन्याला एजन्सी व कामगारांच्या हिश्याची रक्कम भरुन कामगारांना यु.एन.ए. नंबर देणे बंधनकारक. मा. जिल्हाधिकारी बीड, राधाबिनोद शर्मा ( तत्कालीन ) यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न बैठका दिनांक: २८ सप्टेंबर २०२२ आणि ११ जानेवारी २०२३ इतिवृत्त तयार केले, त्या प्रमाणे बीड जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायत यांना निर्देश दिले होते त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अन्यथा मा. विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद समोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. कामगारांच्या शिष्टमंडळास मा. जिल्हाधिकारी महोदयांनी उपरोक्त मागण्या सोडविण्यासाठी आढावा बैठक घेण्याचे आश्वासन न पाळले गेल्याने ना विलाजास्तव दिनांक १० एप्रिल २०२३ चे नियोजित आमरण उपोषण सुरू करुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या अगोदर ०४ महिन्याचे थकीत वेतन आणि प्रलंबित प्रश्नांसाठी भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाले, त्याचा अम्रत महोत्सव संपूर्ण देशात साजरा होत असताना, कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन व देय होनार्या सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात यासाठी मागिल १० वर्षापासून संघर्ष करावा लागत आहे. ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे असे संतप्त उद्गगार कामगारा नेते भाई गौतम आगळे सर यांनी बैठकीत काढले. जर न्याय मिळाला नाहीतर कंत्राटी कामगार टोकाची भूमिका घेतील अशी माहिती मराठवाडा अध्यक्ष भाई राजेशकुमार जोगदंड यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
