छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

• 
• 

मुंबई : (अशोक कुंभार ) राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक घोषणा केल्या.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली होती. मधल्या काळात अनेक लाभार्थ्यांना या योजनेचे लाभ घेण्यात आले नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे लाभ देण्यात येते. धान विक्रीसाठी सातबारा उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2022 23 साठी डीबीटी द्वारे दोन हेक्टरच्या मर्यादित प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोर्शी, बुलढाण्यात संत्रा प्रक्रिया केंद्र

अमरावती येथील मोर्शी आणि बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येतील. याकरिता उपलब्ध करून दिला जाईल. केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना आता अन्नधान्याच्या ऐवजी रोख रक्कम थेट त्यांच्या आधार संलग्न खात्यात 18 हजार रुपये अठराशे रुपये असेल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानासाठी गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांना दुप्पट दराने मदत देण्याचा अधिक शेतकऱ्यांना 793 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला. यापूर्वी निकषात नसणाऱ्या सततच्या पावसासाठी मनःपूर्वक नसेल. पण आता ती वर्गवारी करून शेतीत नुकसानीसाठी ठराविक निकषाने मदत देण्यात येईल.

मोबाईद्वारे केले जातात पंचनामे

राज्यात एक नंबर 2022 पासून लागू करण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, म्हणून पंचनामाबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नये यासाठी मानवी हस्तक्षेप टाळण्यात आला. माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मोबाईलद्वारे पंचनामा करण्यात येईल, शेतकऱ्यांना पारदर्शक तातडीने मदत मिळावी, याकरिता सर्वेक्षणासाठी उपग्रहाचे घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल. कृषी उत्पन्न बाजार समिती असलेल्या ठिकाणी शेतकरी बांधवांना मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

गंगा नळगंगा पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा व वाशिम या जिल्ह्यातील आवर्षण प्रवर क्षेत्रात पाणी मागवण्यात येईल. याबाबतच्या सर्व आवश्यक मान्यता देऊन प्रकल्पासाठी विशेष निधीची उभारणी करून लवकरात लवकर ही कामे सुरू करण्यात येतील. तापी खोऱ्यातील नैसर्गिक पातळी दिवस खाली चालली आहे. पश्चिम विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण कामे करण्यात येतील. 133 गावांना कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. 11 हजार 626 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. असं ही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.