Mumbai: खरंच झाली आहे का पुढील आर्थिक वर्षासाठी 450 कोटी रुपयांची मंजुरी.
Mumbai News: मुंबई शहर जिल्ह्याच्या (Mumbai City) 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) 450 कोटी रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सन 2022-23 च्या 315 कोटींच्या तुलनेत यावर्षीच्या आराखड्यात 135 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. पालकमंत्री तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्वांनी मिळून मुंबईचा विकास करूया, असे आवाहन मंत्री केसरकर यांनी यावेळी केले.
मुंबईच्या वैभवात अधिक भर घालून त्याला नवीन झळाळी देण्याचा प्रयत्न
केसरकर म्हणाले, मुंबई हे राज्याचे हृदय आहे. मुंबईच्या वैभवात अधिक भर घालून त्याला नवीन झळाळी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. रूग्णालयांमध्ये अधिक सुविधा, कोळीवाड्यांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास, पोलीस वसाहतींची दुरूस्ती, कामगार कल्याण केंद्राच्या मैदानाला आधुनिक स्वरूप देणे आदींवर भर देण्यात येणार आहे. मुंबईतील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यात येऊन शहरात रोजगार निर्मिती वाढविण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण देण्यासाठी लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यातील निधी वेळेत खर्च करून दर्जेदार कामे करावीत
मुंबईतील फॅशन स्ट्रीट, भेंडीबाजार, बाणगंगा, भायखळा आदी ठिकाणी सायंकाळनंतर खाद्यपदार्थ मिळण्याची व्यवस्था करण्याचा मानस असल्याचे ते म्हणाले. याअनुषंगाने जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यातील निधी वेळेत खर्च करून दर्जेदार कामे करावीत, असे निर्देश त्यांनी कार्यान्वयन यंत्रणांना दिले. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या ज्या मुद्यांवर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही त्याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शिवडी किल्ल्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम करण्यासाठी समिती तयार करण्यात यावी अशी सूचना केली. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात यावीत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या समस्या सोडविण्यात याव्यात. केम्प्स कॉर्नर जवळील रस्त्याची दुरूस्ती करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीत सन 2023-24 साठीच्या वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) 450 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 19.28 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेच्या 0.14 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तर, सन 2021-22 च्या तरतुदीमधील 99.91 टक्के रक्कम खर्च करण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
