राज्यात गॅसोलिन म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या विक्रीवर बंदी
अमेरिकेतील कॅलिफॉर्निया राज्याने एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. भविष्यामध्ये या राज्यात गॅसोलिन म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सन २०३५ पर्यंत राज्यामध्ये पेट्रोल, डिझेल किंवा कोणत्याही पद्धतीच्या अपारंपारिक इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची या राज्याची योजना आहे. २०३५ नंतर राज्यामध्ये केवळ शून्य उत्सर्जन करणाऱ्या वाहनांची विक्री केली जाईल. कॅलिफॉर्नियामध्ये सातत्याने झिरो एमीशन म्हणजेच शून्य उत्सर्जन करणाऱ्या गाड्यांच्या विक्रीमध्ये वाढ होत आहे. या वर्षी या राज्यामध्ये विक्री करण्यात आलेल्या गाड्यांपैकी १६ टक्के गाड्या शून्य उत्सर्जन प्रकारातील आहेत.
अर्थात अद्याप भारत सरकार इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याबद्दल अमेरिका किंवा युरोपीयन देशांप्रमाणे काही धोरणात्मक कालनिश्चिती करुन निर्णय घेणार की नाही यासंदर्भात कुठलीही स्पष्टता नाही. मात्र काही कालावधीपूर्ण केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींनी, केंद्र सरकार डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याचा कोणताही विचार करत नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून देशामध्ये वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे. पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून इथेनॉल, बायो-एलएनजी, ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या गोष्टींचा वापर वाहनांमध्ये करण्याचे प्राथमिक प्रयत्न देशात सुरु झाले आहेत.
भारतामध्येही या वीजेवर चालणाऱ्या गाड्यांची संख्या दिवसोंदिवस वाढत आहे. नक्कीच यामुळे भारतात सध्या वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल, डिझेलची मागणी लाखो बॅरलने कमी होईल असाही एक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. वीजेवर चालणाऱ्या गाड्यांचा अधिक अधिक वापर केला जावा यासाठी सरकारकडूनही प्रयत्न केला जात आहेत. वीजेवर चालणारी गाडी विकत घेणाऱ्यांना करसवलतही दिली जात आहे. नीति आयोगाच्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत भारतामधील ८० टक्के दुचाकी आणि तीन चाकी गाड्या तसेच ४० टक्के बस आणि ३० ते ७० टक्के चारचाकी वाहने ही वीजेवर चालणारी असतील.
