मराठा आरक्षण,सरकारची फजिती होईल, कोर्टाच्या आदेशावर सदावर्तेंची प्रतिक्रिया
मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधात गुणरत्न सदावर्तेंनी (Gunratna Sadavarte) दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली. राज्य सरकारनं नव्यानं जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिरातीविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांची हायकोर्टात दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकांवरही इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीच्या दिलाश्याकरता स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची याचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार आहे.
भरती प्रक्रिया सुरू केली म्हणजे नियुक्त्या किंवा दाखले दिले असा त्याचा अर्थ होत नाही अशी माहिती सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात दिली. तसंच यासंदर्भात दाखल काही जनहीत याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचं मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आधीच मान्य केलं असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं. तर न्यायालयाने मराठा आरक्षणानुसार (Maratha Reservation) कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील हे ध्यानात ठेवा असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारला दिले.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, राज्य सरकारला फक्त तारीख पे तारीख हवी होती. मेडीकल प्रवेश तारखा आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजकिय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला, हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही दाखले दिले ते कोर्टाने मान्य केले.
सरकार मेरीटवर जात नाही. खुल्या प्रवर्गातील गुंणवंतांवर सरकार अन्याय करतंय ही आमची भुमिका कोर्टानं मान्य केली. अन्याय्य आरक्षण दिल्यानं खुल्या प्रवर्गावर अन्याय होत आहे. हा कायदा टिकला नाही तर ? या आम्ही उपस्थीत केल्याच्या प्रश्नाचं उत्तर सरकार पक्ष देऊ शकले नाही असंही सदावर्ते यांनी म्हटलं.
आता या प्रकऱणी 12 मार्चला सुनावणी होणार आहे. खुल्या प्रवर्गाला कोर्टानं दिलासा दिलाय. हा sebc कायदा अंमलबजावणी सोमवार पर्यन्त थांबवली. याबाबत अनेक याचिका प्रलंबीत आहेत. यावर कोर्ट सुनावणी घेण्यास तयार आहे. सरकारची फजिती होणार, हे आरक्षण देताच येणार नाही असं गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
