शिंदे समिती बरखास्त करा, सुप्रीम कोर्टाने सांगतिलंय मराठा समाज ओबीसीमध्ये बसत नाही; छगन भुजबळांची मागणी
पुणे : सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र आम्ही मान्य करणार नाही. राज्यभर नोंदणी तपासण्याची संमती नव्हती. शिंदे समिती बरखास्त करा, सुप्रीम कोर्टाने सांगतिलंय मराठा समाज ओबीसीमध्ये बसत नाही, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
मराठा आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी राज्यभर दौरे सुरु केल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांना थेट विरोध सुरु केला आहे. ओबीसीमधून मराठ्यांना आरक्षण देण्यास त्यांनी कडाडून विरोध सुरुच ठेवला असून आजही त्यांनी शिंदे समिती बरखास्त करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्याला आपोआप ओबीसी आरक्षण मिळते. कुणबी नोंद असल्यास प्रमाणपत्र देण्यास हरकत नाही, पण सरसकट मराठ्यांना प्रमाणपत्र देण्यास विरोध असल्याचे भुजबळ म्हणाले. भुजबळ पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती नेमली त्याला हरकत नाही. शिंदे समितीला राज्यभर पुरावे पडताळण्याची संमती नव्हती. सर्वच प्रमाणपत्रावर कुणबी लिहिलं जातंय आहे. आपला मराठा आरक्षणाला विरोध नसून झुंडशाहीला विरोध असल्याचे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, भुजबळ यांनी एक दगड मारला का? एक टायर जाळला का? हे म्हणतात आमच्या लोकांवर गुन्हे दाखल करू नका, बीड कुणी जाळलं हे बघा ना. मी जबाबदारीनं वक्तव्य केली आहेत. इतरांना समाजाबद्दल बोलण्याचा अधिकार आहे तेवढाच भुजबळला सुद्धा बोलण्याचा अधिकार असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
भुजबळ पुढे म्हणाले की, मराठवाड्यातील कुणबी असून प्रमाणपत्र मिळत नाही हा मूळ मुद्दा होता. याचा तपास व्हावा यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन झाली. संपूर्ण महाराष्ट्रात जाऊन जिल्ह्यात जिल्ह्यात जाऊन करा असं सांगितलं नव्हतं. त्यामुळे त्यांचं काम संपल आहे. सरसकट मराठा आरक्षण द्या ही मागणी आम्ही मान्य करू शकत नाही. मराठवाड्यातील वंशावळ चेक करून कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं तर ते ओबीसीमध्ये येतात, असेही त्यांनी सांगितले.
