वॉशिंग्टन : भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह व राज्यांच्या विधानसभांत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याच्या विधेयकाचे कौतुक करत भारत-अमेरिका व्यूहात्मक भागीदारी मंचने (यूएसआयएसपीएफ) याला एक परिवर्तनकारी कायदा संबोधले आहे.
हा कायदा लैंगिक समानता आणि समतेला चालना देतो, असेही या मंचाने म्हटले.
यूएसआयएसपीएफचे अध्यक्ष मुकेश अघी यांनी शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या संस्थांच्या सर्वोच्च पदांवर अधिक महिला असण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारतीय राजकारणावर व्यापक प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेल्या १२८ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला गुरुवारी संसदेची मंजुरी मिळाली. यात लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल खासदारांचे आभार मानले व नेतृत्वाची भूमिका स्वीकारत महिला राष्ट्र उभारणीच्या प्रक्रियेत सहभागी झाल्या की त्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची हमी बनतील, असे प्रतिपादन केले. मुकेश अघी म्हणाले, “लैंगिक समानता आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याच्या दिशेने भारत सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे हे मोठे पाऊल आहे. जिथे महिलांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतिपद भूषवले आहे. “जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आणि आता सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात, निर्णय घेणाऱ्या संस्थांच्या सर्वोच्च पदांवर अधिक महिला असणे योग्य,” असेही ते म्हणाले. (वृत्तसंस्था)
