PMAY मधून सामान्यांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मानले PM मोदींचे आभार
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील परवडणाऱ्या घरांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी उत्पन्नाचा निकष आता 3 लाख रुपयांवरुन 6 लाख रुपये करण्यात आला आहे.
याचा फायदा लाखो नागरिकांना होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून, केंद्र सरकारने नुकताच तसा निर्णय घेतला. या निर्णयाबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले.
मुंबई महानगर क्षेत्र -एमएमआर मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) प्रधानमंत्री आवास योजनेतील परवडणाऱ्या घरांसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे, उत्पन्नाची मर्यादा आता तीन लाखांवरुन सहा लाख रुपये करण्यात आली असून या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्री हरदिप सिंह सुरी यांचे आभार मानले आहेत. या निर्णयामुळे म्हाडा, सिडकोच्या घरांसाठी अर्ज करणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिलासा मिळाला असून सर्वसामान्यांचं हक्काच्या घराचं स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांसठी उत्पन्नाचे निकष तीन लाखांवरून सहा लाख रुपये करण्याची विनंती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केंद्राकडे २१ जून २०२३ रोजी पत्राद्वारे केली होती, त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचा पाठपुरावा केला. या विनंतीला केंद्राने सकारात्मक प्रतिसाद देऊन उत्पन्नाच्या निकषात वाढ केली असल्याचे राज्य शासनाला कळविले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीसांनीही मानले आभार
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ट्विट करून याची माहिती दिली होती. केंद्रीय नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने यासंदर्भातील आदेश काढला आहे. या निर्णयामुळे म्हाडा, सिडकोच्या घरांसाठी अर्ज करणाऱ्या एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना नागरी अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी (एमएमआर) आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) उत्पन्नाचे निकष 3 लाखांऐवजी 6 लाख रुपये करण्यात यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्र सरकारने 21 जून 2023 रोजी एक पत्र पाठवून केली होती. त्यानंतर स्वत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याशी संपर्क करुन त्यांना यासंदर्भात विनंती केली होती. केंद्र सरकारने आजच राज्य सरकारला पत्र पाठवून ही मागणी मान्य करण्यात आल्याचे कळविले आहे. फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचे या निर्णयाबद्दल आभार मानले होते.
