सध्या जगभर सौर ऊर्जा, शाश्वत ऊर्जेवर चर्चा घडून येत आहे, नव्हे विकसनशील देशांनी या ऊर्जेवरच आगामी काळात अधिकाधिक अवलंबून राहण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे.
त्याला कारणही तसेच आहे.
इंधनाचा भूगर्भातील घटत चाललेला साठा आणि इंधन आयातीवर होणारा वारेमाप खर्च. एक ना एक दिवस आपल्याकडील साठे संपतील तेव्हा ही नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेली सौर ऊर्जा आपल्याला आधार देणार आहे.
त्यामुळे आतापासूनच त्याकडे वाटचाल करायला काय हरकत आहे. किंबहुना आताच त्या दिशेने पाऊल टाकले तर देशाच्या प्रगतीसाठी ती मोठी पायाभूत गरज ठरणार आहे. नेमके हेच हेरून राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने त्यादिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – २.०’ या योजनेकडे पाहता येईल.
या योजनेतील तरतुदी आणि उद्देश पाहता ही योजना कृषि क्षेत्रासाठी फार मोठी वरदान ठरेल असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
सरकारी योजना म्हटले की त्यात कालापव्यय हा ठरलेलाच असतो असा समज जनमानसात रुजलेला आहे. त्याला छेद देत सरकारने या योजनेसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत, ते स्वागतार्हच म्हणावे लागेल.
आपला भारत देश महाकाय आणि सौरऊर्जेसाठी अधिकाधिक क्षेत्र असलेला देश आहे. त्यातही आपले महाराष्ट्र राज्य हे विषववृत्ताच्या छायेतील आणि मोठ्या प्रमाणावर सपाटीचा प्रदेश असलेले राज्य आहे.
सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्‍यक असलेल्या पहिल्या निकषात आपले राज्य परिपूर्ण ठरते. ही आपल्यासाठी मोठीच जमेची बाजू आहे, म्हणूनच राज्य सरकारने घोषित केलेली ही योजना केवळ कृषिक्षेत्रासाठीच नव्हे तर उद्योगक्षेत्रालाही बुस्टींग करणारी ठरले.
सध्या आपल्याकडे खासगी निवासस्थाने किंवा औद्योगिक आस्थापनांमध्येही सौर ऊर्जेचा वापर होताना दिसत आहे. मात्र ग्रामीण भागात अजूनही सौर ऊर्जेचा हवा तसा प्रचार आणि प्रसार झालेला नाही.
ज्या योजना केवळ चर्चेत राहिल्या त्या योजनांपेक्षा अतिशय प्रभावी अशी ही योजना राज्य सरकारने आणली आहे. या योजनेमुळे विजेच्या संदर्भात राज्य सर्वतोपरी सक्षम होण्याच्या दिशेने प्रवास सुरु होणार आहे.
‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे तब्बल ७००० मेगावॉट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यासोबत संपूर्ण राज्याला लाभ होणार आहे.
सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना – २.० हे अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सौर ऊर्जेचा वापर करून डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० टक्के कृषी फीडर्स सौर ऊर्जेवर चालविण्यात येतील, हे काम तेवढे सोपेही नाही मात्र सरकारने यादृष्टीने उचललेले पाऊल पाहता ते अशक्यही नाही, यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा व भरवशाचा वीजपुरवठा होण्यास मदत होणार आहे.
या अभियानात राज्यात ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांसाठी ७००० मेगावॉट वीजनिर्मिती करून ती कृषिपंपांना पुरविली जाईल. त्यासाठी राज्यात वीजनिर्मिती क्षेत्रात ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.
सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी आणि देखरेख यासाठी ग्रामीण भागात हजारो रोजगार निर्माण होतील. सौर ऊर्जेचा कार्यक्षमतेने वापर करण्यासाठी महावितरणच्या उपकेंद्रांची कार्यक्षमता वाढविण्यात येईल.
ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील, त्यांना विकासकामांसाठी पाच लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा वाहिनी योजना २.० या अभियानाचे व्यापक परिणाम होणे अपेक्षित आहे.
या अभियानाचे आर्थिक लाभही महत्त्वाचे आहेत. महावितरणला सरासरी साडेआठ रुपये प्रति युनिट दराने मिळणारी वीज शेतीसाठी सध्या सरासरी दीड रुपये प्रती युनिट या सवलतीच्या दराने पुरविली जाते.
दरातील फरक राज्य सरकारचे अनुदान आणि उद्योगांसाठीच्या वीजदरावर लावलेला क्रॉस सबसिडीचा भार यातून भरून काढला जातो. सौर ऊर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे तीन रुपये तीस पैसे प्रति युनिट दरापर्यंत मिळणार असल्याने भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग – व्यवसायांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा होऊ शकेल.
शेतीसाठीच्या दरांमध्ये बदल होणार नाही आणि दुसरीकडे उद्योगांसाठीचे वीजदर कमी करण्याची संधी असा मोठा आर्थिक लाभ या अभियानामुळे होणार आहे. सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळविण्याची शेतकऱ्यांना संधी मिळेल.
कृषी क्षेत्राला मदत, उद्योगांना रास्त दरात वीजपुरवठा, ग्रामीण विकास, वीज वितरण जाळ्यात सुधारणा आणि राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे असे अनेक लाभ मिळणार आहेत.
राज्यात तांत्रिक व आर्थिक कारणांमुळे कृषिपंपांना दिवसा आणि रात्री असा वीजपुरवठा केला जातो. रात्री सिंचन करताना शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे शेतीसाठी दिवसा आठ तास भरवशाचा वीजपुरवठा व्हावा, अशी अनेक वर्षांची मागणी आहे.
त्यासोबत क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून उद्योगांना स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा करावा, अशीही उद्योग क्षेत्राची मागणी आहे. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळात जून २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यात आली होती.
तिची अंमलबजावणी महावितरणमार्फत चालू आहे. फक्त सरकारने वारफ्रंटवरून या योजनेची अंमलबजावणीची गती वाढविली पाहिजे. कृषी सौरपंप योजनेसाठी अर्ज केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्याची गरज आहे.
महावितरण सध्या फक्त टारगेटएवढेच काम करत असल्याने जिथे जेवढी मागणी आहे अशा सर्वच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला पाहिजे तरच महावितरणवरील विजेसाठीचे शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी होऊन महावितरणलाही शेतकऱ्यांची गरज भागून उरलेली जास्तीची वीज सहज उपलब्ध होईल.
