गुंठेवारी प्रस्ताव स्विकारण्याची मुदतवाढ द्या, जिल्हाधिका-यांना निवेदन:- डॉ.गणेश ढवळे
बीड:मार्च 2023 पासून नवीन गुंठेवारीची प्रकरणे स्विकारणे बंद झाले असून परीणामी बीड, शिरूर व गेवराई तालुक्यातील नागरीकांची मोठ्या प्रमाणात अडचण झाली आहे.उपविभागीय कार्यालयाच्या चकरा मारून सर्वसामान्य नागरीक बेजार झाले असून गुंठेवारी प्रस्ताव स्विकारणे पुन्हा सुरू करण्यात यावेत.अशी मागणी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर व बीड जिल्हाध्यक्ष शेख युनुस च-हाटकर यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे,श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2001 नुसार भुखंड नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.त्यानुसार 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतचे भुखंड आणि प्लाट गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याची प्रक्रिया जानेवारी 2022 मध्ये सुरू झाली होती. गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केलेले भुखंड व प्लाट नियमित करण्यासंदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी जानेवारी 2022 मध्ये परिपत्रकही काढले होते.गुंठेवारी सुरू असल्याने अनेकांनी प्रकरणे दाखल केली.त्या माध्यमातून शासनाला महसूलही मिळाला मात्र त्यानंतर गुंठेवारीला मुदतवाढ दिली नसल्याने अनेकांची अडचण झाली आहे.ग्रामिण भागातील अनेक नागरीक आपली गुंठेवारीची प्रकरणे घेऊन बीड येथील विभागीय कार्यालयात चकरा मारत आहेत. गुंठेवारी केलेल्या प्राप्रटीचे पीआर कार्ड तयार होते,प्राप्रटीवर घर बांधण्यासाठी बँकेकडून कर्ज सहज मिळते.जमीन,प्लाट विकताना अडचण येत नाहीत त्यामुळे गुंठेवारी ही सर्वसामान्यांसाठी लाभदायक ठरली होती.मात्र आता गुंठेवारी प्रस्ताव घेण्याचे बंद झाले असून सर्व सामान्यांची अडचण होत असुन गुंठेवारी प्रकरणे स्विकारण्यास मुदतवाढ द्यावी.
