रोजगार हमी योजनाच गिळंकृत, 10 कोटी 7 लाख रुपये हडपले..
छत्रपती संभाजीनगर : बांधकाम विभागातील (PWD) अभियंत्यांनी चक्क अख्खी कुशल रोजगार हमी योजनाच गिळंकृत केल्याची धक्कादायक प्रकार छत्रपती संभाजीनगरमध्ये समोर आला आहे.
जिल्ह्यातील सिल्लोड व फुलंब्री तालुक्यात 2009 ते 16 दरम्यान कुशल रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण 73 रस्त्यांची कामे केल्याचे कागदोपत्री दाखवून, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहा अभियंत्यांच्या टोळीने परस्पर तब्बल 10 कोटी 7 लाख रुपये हडपले आहे. विशेष म्हणजे 10 वर्षांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्यामुळे या सहा अभियंत्यांविरुद्ध कट रचून फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रोहयोचे नायब तहसीलदार राजेंद्र विठ्ठलराव शिंदे यांच्या फिर्यादीवरुन गुरुवारी (13 एप्रिल) शहरातील सिटी चौक ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
लोकशाही न्युज च्या Whats App ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी येथे❤️ क्लिक करा !
तहसीलदार राजेंद्र विठ्ठलराव शिंदे यांच्या फिर्यादीवरुन, के. एस. गाडेकर (शाखा अभियंता, सा. बां. उपविभाग, सिल्लोड), एम. एम. कोल्हे (उपविभागीय अभियंता), बी. बी. जायभाये (शाखा अभियंता), आर. जी. दिवेकर (शाखा अभियंता), ए. एफ. राजपूत (शाखा अभियंता, सेवानिवृत्त) नागदिवे (शाखा अभियंता) यांच्यावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर जेव्हा हा भ्रष्टाचार झाला, त्या काळात हे सर्व अभियंते सिल्लोड व फुलंब्री तालुक्यात कार्यरत होते, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
सन 2009 ते 2016 दरम्यान फुलंब्री तालुक्यात विविध गावांमध्ये कुशल रोजगार हमी योजनेंतर्गत एकूण 31 रस्त्यांची 4 कोटी 54 लाख रुपयांचे कामे आणि सिल्लोड तालुक्यातील विविध गावांतील 31 रस्त्यांचे चार कोटी 56 लाख 54 हजार रुपयांची कामे झाली. कुशल रोजगार हमी योजनेंतर्गत विविध गावांमध्ये रस्त्यांची कामे करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांवर दिली गेली. मात्र बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी अख्खी गिळंकृत केली. कागदोपत्री काम दाखवत प्रत्यक्षात एक रुपयाचेही काम न करता या अभियंत्यांच्या टोळीने तब्बल दहा कोटी सात लाख रुपयांची बिले कोषागारातून काढली. या प्रकरणी 6 मार्च 2013 रोजी तक्रार करण्यात आली होती, पण पुढे काहीच झालं नाही. मात्र सध्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर अखेर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
अभियंत्यांवरील आरोप…
यातील आरोपी अभियंत्यांनी रस्त्यांची कामे न करता, बनावट देयके व कागदपत्रे सादर करून तसेच कट रचून कोषागार कार्यालयातून परस्पर रक्कम हडप केली.
हा प्रकार लक्षात आल्यावर या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली. जिल्हा दक्षता समितीने त्यांच्याकडे कामांचा अभिलेख मागितला असता त्यांनी तो पुरवला नाही.
त्याबाबत कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही.
नियमाप्रमाणे झालेल्या खर्चाचे अभिलेख किमान 20 वर्षे जतन करुन ठेवणे आवश्यक असताना, या अभियंत्यांच्या टोळीने तपशील अथवा प्रमाणपत्र सादर केले नाही.
लोकशाही न्युज च्या Whats App ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी येथे❤️ क्लिक करा !
