जळगांव:रेशन कार्डधारक असलेल्यांसाठी एक मोठी आणि अत्यंत महत्वाची बातमी आहे. ती म्हणजेच केंद्र सरकारकडून शिधापत्रिकांसाठी नवीन नियम जारी केले जात आहेत.सध्या सरकारकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. तुम्हीही मोफत रेशन घेत असाल तर आता तुम्हाला मोफत रेशनसोबत अनेक सुविधा मिळतील. यासाठी शासनाकडून पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून शिधापत्रिकांसाठी नवीन नियम जारी केले जात आहेत. सध्या सरकारकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे.
काय आहे नवीन नियम?
रेशनकार्ड दुकानांवर नवीन उपकरण वापरण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, रेशन पूर्ण उपलब्ध व्हावे म्हणून दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणे आवश्यक करण्यात आली आहेत. यासोबतच कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये.
शासनाने शिधावाटप केंद्रावर आयपीओएस मशीन आवश्यक केले आहे. कृपया कळवा की याशिवाय रेशनचे वाटप केले जाणार नाही. वास्तविक, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून लाभार्थ्यांना अन्नधान्याची संपूर्ण रक्कम मिळू शकेल. कायद्याने नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. .
रेशनिंगचा नियम काय आहे?
सरकारचे म्हणणे आहे की ही दुरुस्ती NFSA अंतर्गत लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या ऑपरेशनची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने देत आहे.
नियम का बदलले?
सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या लाभार्थ्यांसाठी, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच POS डिव्हाइस इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडले गेले आहे, त्यानंतर वजनात अडथळे येण्याची शक्यता नाहीशी झाली आहे. ऑनलाइन मोड व्यतिरिक्त, ते ऑफलाइन मोडमध्ये देखील कार्य करेल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि सरकार कमकुवत वितरण समस्या थांबवू शकेल.
2023 मध्येही मोफत रेशन मिळेल
सरकारने 2023 मध्येही मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली आहे. सरकारकडून कोट्यवधी लोकांना मोफत रेशनची सुविधा मिळत आहे. त्याचवेळी सरकारने बीपीएल कार्डधारकांना डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली आहे.
