खडी-वाळू मिळणार किलोवर; मंत्री विखे यांनी स्पष्ट केले वाळूचे नवीन धोरण
कोपरगाव : महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील वाळू माफिया व वाळू माफियांना राजाश्रय देणाऱ्यांची कंबरडेच मोडली आहे. वाळू खडीमुळे वाढणारी गुन्हेगारी.या गुन्हेगारीमुळे सर्वसामान्यांची होणारी परवड थांबविण्यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील वाळू वाहतूक व उपसा पूर्ण बंद केला आहे.
येत्या 1 मेपासून नवीन धोरणानुसार राज्यात वाळू व खडी विक्रीचा नवा नियम अमलात येणार आहे.
येत्या काळात वाळू व खडी ब्रासवर विक्री न करता किलोवर अर्थात पाण्यांमध्ये वजन करुन विक्री केली जाणार आहे, अशी माहिती स्वतः महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी एका कार्यक्रमाच्या मुलाखतीत दिल्याने भविष्यत खडी व वाळुचे मोजमाप बदलण्याची तयारी सुरु झाली आहे. राहाता प्रेस क्‍लबच्यावतीने राहाता येथील साध्वी प्रीतिसुधाजी इंटरनॅशनल स्कुलच्या सभागृहात मंत्री विखे पाटील यांच्या हस्ते राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे, दिपक निकम, मोहोसिन शेख यांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी मंत्री विखे यांची मिट द प्रेस अर्थात प्रकट मुलाखतचे आयोजन करण्यात आले होते.
ज्येष्ठ पत्रकार सतिश वैजापूर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत वाळू खडी संदर्भात बोलताना विखे म्हणाले की,गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यात खडी वाळूचा तुटवडा भासत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. मात्र वाळूमुळे राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी ही भावी पिढीला धोकादायक आहे. वाळू माफियांमुळे वाळू खडीचे दर गगणाला भिडले. तेच दर आपण कमी करीत आहोत. येत्या काही दिवसांत वाळू केवळ सहाशे रुपये ब्रासप्रमाणे घरपोच देणार आहोत. वाळू वाहतुकीचा नाममात्र खर्च संबंधित ग्राहकाने शासनाला द्यायचा आहे.
वाळू एक ब्रास आहे की नाही याचे मोजमाप सध्या समजत नाही. अनेकांना ब्रासमध्ये खडी किंवा वाळू मोजणे कठीण असल्याने येत्या काळात खडी व वाळू थेट वजन काट्यावर मोजून दिली जाणार आहे.म्हणजेच येत्या काही दिवसांत वाळू खडी किलोवर मोजुन दिली जाणार असल्याने ब्रास हे मोजमाप कालबाह्य होणार आणि किलोवर विक्री सुरु होईल असेही ते म्हणाले. केवळ मोजमापाने वाळू खडी पारदर्शक न ठेवता. वाळू कुठून कुठे विक्रीला जात आहे. कोणाच्या आदेशाने कोणाकडे विक्री केली आहे.
किती मागणी होती, किती पोहचली, यांची सविस्तर माहिती संगणकीय प्रणालीमध्ये नमुद केली जाणार आहे. जर यामध्ये एखाद्या अधिकाऱ्याने किंवा इतरांनी हस्तक्षेप केल्याचे निदर्शनास आले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. बेकायदा वाळूचे साठे सापडले तर त्या वाळूच्या अनेक पटदंड ठोठावला जाणार आहे. येत्या काळात राज्यातील वाळू खडीची साठेबाजी तसेच गुन्हेगारांची टोळी मुळासकट नेस्तनाबूत करण्याचा चंग मंत्री विखे पाटील यांनी बांधल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरासाठी खडी वाळू नाममात्र दरात मिळण्याची व्यवस्था केल्याचे विखे यांच्या बोलण्यातून आजतरी दिसत असले तरी खरंच वाळू माफियांच्या मुसक्‍या आवळण्यात महसुलची यंत्रणा शंभर टक्के काम करेल का? वाळू खाडीच्या पैशावर डोळा ठेवून काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना हे सर्व पचणी पडेल का? जर वाळू व खडी अल्पदरात त्वरीत उपलब्ध झाली तर भविष्यात कोणीही वाळू, खडीचे साठे करणार नाहीत.
हवी तितकी वाळू हव्या त्या वेळेत मिळत असेल तर अचानक वाढणारी मागणी कमी होवुन वाळूचे महत्त्व कमी होवू शकते. सध्या 1 मेपर्यंत तरी वाळू शेजारच्या राज्यातूनच मागवावी लागणार आहे. नवीन धोरण अंमलात येईपर्यंत तरी वाळू खडीचा वनवास सुरुच असणार आहे. ब्रासने मिळणारी वाळू खडी जेव्हा वजनावर मिळेल, तेव्हा ग्राहकांची लुट आणि तुट कमी होईल, हे माञ नक्की आहे. सोन्याची किंमत आलेल्या वाळू खडीमुळे सध्या नवीन घराचे स्वप्न पाहणारे सलाईनवर आहेत. साठेबाजी करणारे वाजवी किंमत लावून मालामाल होत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
