नवी दिल्ली: प्रतापगडाच्या पायथ्याच्या वनक्षेत्रात असलेल्या अफझलखान कबरीजवळ झालेले अतिक्रमण पाडण्याविरोधात ‘अफझल खान मेमोरिअल ट्रस्ट’ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली असून हे प्रकरण आता बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे.प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझलखानाच्या कबरीजवळ करण्यात आलेले अतिक्रमण राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच पाडून टाकले होते. या कारवाईविरोधात ‘अफझलखान मेमोरिअल ट्रस्ट’तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहन यांच्या खंडपीठाने गत सुनावणीवेळी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, राज्य सरकारने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करून ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावली असून हे प्रकरण आता बंद करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कारवाईचे समर्थन करण्यासोबतच ट्रस्टविषयीदेखील काही महत्त्वाचे खुलासे करण्यात आले होते. त्यात म्हटले की, या कबरीभोवती दोन धर्मशाळा, एक प्रतिज्ञालय आणि कबरीभोवतीचे अनधिकृत पद्धतीने बांधण्यात आलेले वन विभागाच्या जमिनीवरील बांधकाम होते.
सरकारच्या कारवाईमध्ये हे बेकायदेशीर बांधकाम उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित ट्रस्टची परवानगी केंद्र सरकारने २००५ सालीच रद्द केली होती. त्याचप्रमाणे ट्रस्टला देण्यात आलेली जमिनदेखील परत घेण्यात आली होती. वन विभागाच्या जमिनीवर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणाचे पुरावे छायाचित्रांच्या रुपात न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले होते.
