सर्व सरकारी वाहनं 15 वर्षांनंतर व्रॅप करणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मान्यतेनंतर ही योजना अंमलात आणण्यात येणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.T 15 वर्षांनंतर वाहनं ही जुनी होतात, त्यातूcन प्रदूषण वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. नागपुरातील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. हा निर्णय फक्त केंद्रापुरताच असेल की राज्यांनाही लागू होईल यावर अद्याप स्पष्टता नाही.
सरकारी विभागाच्या 15 वर्षापेक्षा जुन्या गाडय़ांचे 1 एप्रिल 2022 पासून रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मान्यतेनंतर ही योजना अंमलात येणार असल्याचं नितीन गडकरी म्हणाले.
सरकारी विभागाची वाहने म्हणजे सर्व मंत्रालयातील वाहनं, पोलीस, प्रशासनाकडून वापरण्यात येणारी वाहने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि इतर विभागामध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं जी 15 वर्षाहून जुनी आहेत, ती वाहनं आता भंगारात काढण्यात येतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनं म्हणजे महामंडळांकडून वापरण्यात येणारी वाहनं जसे एसटी आणि बेस्टच्या बस, सार्वजनिक उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं हीदेखील भंगारात काढण्यात येतील.
