जुनी पेन्शन योजनेबद्दल अहवाल सादर, येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेणार

मुंबई : राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला असून त्याचा अभ्यास केला जाईल आणि येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल असं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

तोपर्यंत संपकऱ्यांनी संप मागे घ्यावा अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

राज्य शासकिय कर्मचारी यांनी दिलेल्या निवेदनावर काल बैठक झाली. शासनाने नेमलेली सुबोधकुमार समितीने या संदर्भात उहापोह केला. जुनी पेन्शन योजना संदर्भात अहवाल सादर झालेला आहे. याचा अभ्यास करण्यात येईल. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भातील अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सुबोध कुमार समिती रिपोर्ट सादर केला. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आणि सेवा याचा अभ्यास करेल. प्राप्त अहवाल आणि परिस्थिती यावर अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल, संप मागे घ्यावा अशी विनंती मुख्यमंत्र्यानी केली.

संघटनांच्या मागणी नुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे 26 हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच 80 वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत दुपारी राज्य सरकारी निमसरकारी समन्वय समितीची बैठक पार पडली. विधानसभेत या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्यासंदर्भातली निवेदन सादर करावे अशी समन्वय समितीतील पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात जर या सगळ्या मागण्या संदर्भात निवेदन सादर केले आणि चर्चा केली तरच राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समिती चर्चा करून संप मागे घेण्यासंदर्भात विचार करेल अशी प्रतिक्रिया संपकऱ्यांकडून देण्यात आलं.

संपकऱ्यांची भूमिका सकारात्मक

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे सदस्य सुभाष मोरे यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री यांनी जुन्या पेन्शन संदर्भात निवेदन सादर केल्यानंतर आता राज्य सरकारी निमसरकारी घटक संघटना ऑनलाइन बैठक घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विनंतीनुसार विधान भवनामध्ये जुन्या पेन्शन संदर्भात निवेदन केले त्याबद्दल आम्ही समन्वय समितीकडून त्यांचे आभार मानतो. आमच्या काही पाच महत्त्वाच्या मागण्या होत्या त्या त्यांनी तातडीने सोडवण्यासंदर्भात सुद्धा आश्वासन दिले आहे. जुन्या पेन्शनचे मागणी संदर्भात सुद्धा जो अहवाल आला आहे त्यानंतर चर्चा करून त्यावर निर्णय पुढील अधिवेशनाच्या आधी घेतला जाईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. निवेदन सादर केल्यानंतर आता आमच्या सर्व संघटनांची ऑनलाइन बैठक होईल आणि बैठकीनंतर संपाची पुढची दिशा ठरवली जाईल.