FRP मध्ये वाढ, महिला सुरक्षेवर भर, मोदी कॅबिनेटमधील मोठे निर्णय!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये पाच मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. महिला आणि शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारनं महत्वाचं निर्णय घेतले आहे.
यामध्ये एफआरपीच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. त्याशिवाय महिलांच्या सुरक्षेसाठी अंब्रेला योजना आणली आहे. त्याशिवाय राष्ट्रीय पशुधन अभियानात अतिरिक्त उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला. मोदी सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याबाबत जाणून घेऊयात.
FRP मध्ये आठ टक्के वाढ :
साखर कारखान्यांनी साखर हंगाम 2024-25 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी देय असलेल्या उसाच्या ‘वाजवी आणि लाभदायक किंमत’ (FRP) ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2024-25 साठी उसाच्या रास्त आणि लाभदायक किमतीला (FRP) 10.25% साखर पुनर्प्राप्ती दराने ₹ 340/क्विंटल या दराने मंजुरी दिली. हा उसाचा ऐतिहासिक भाव आहे जो चालू हंगाम 2023-24 च्या उसाच्या FRP पेक्षा सुमारे 8% जास्त आहे. सुधारित एफआरपी 01 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होईल.
अंतराळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक :
अंतराळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सुधारित FDI धोरणांतर्गत, अंतराळ क्षेत्रात १००% FDI ला परवानगी आहे. सुधारित धोरणांतर्गत उदारीकृत प्रवेश मार्गांचा उद्देश संभाव्य गुंतवणूकदारांना अंतराळातील भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करणे आहे.
राष्ट्रीय पशुधन अभियानात अतिरिक्त उपक्रमांचा समावेश :
राष्ट्रीय पशुधन अभियानात अतिरिक्त उपक्रमांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या पुढील फेरबदलांना खालीलप्रमाणे अतिरिक्त क्रियाकलाप समाविष्ट करून मंजुरी दिली :
घोडा गाढव, खेचर, उंटासाठी 50% भांडवली अनुदानासह 50 लाखांपर्यंत उद्योजकता स्थापन करणे, व्यक्ती, FPO, SHG, JLG, FCO आणि कलम 8 कंपन्यांना प्रदान केले जाईल. तसेच घोडा, गाढव आणि उंट यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारची मदत केली जाणार आहे. केंद्र सरकार 10 कोटी देणार आहे. घोडा, गाढव आणि उंटासाठी वीर्य केंद्र आणि न्यूक्लियस प्रजनन फार्मची स्थापना. चारा बियाणे प्रक्रिया पायाभूत सुविधांसाठी (प्रक्रिया आणि प्रतवारी युनिट/चारा साठवण गोदाम) 50% भांडवली अनुदानासह उद्योजकांची स्थापना खाजगी कंपन्या, स्टार्ट-अप/SHGs/FPOs/FCOs/JLGs/शेतकरी सहकारी संस्थांना 50 लाखांपर्यंत ( FCO), सेक्शन 8 कंपन्या पायाभूत सुविधांची स्थापना जसे की इमारतीचे बांधकाम, रिसीव्हिंग शेड, ड्रायिंग प्लॅटफॉर्म, यंत्रसामग्री इ. प्रतवारी प्लांट तसेच बियाणे साठवण गोदाम. प्रकल्पाच्या उर्वरित खर्चाची व्यवस्था लाभार्थ्याने बँक वित्त किंवा स्व-निधीद्वारे करणे आवश्यक आहे. चारा लागवड क्षेत्र वाढवण्यासाठी, राज्य सरकारला बिगर वनजमीन, पडीक जमीन/परिक्षेत्रातील जमीन/अजिरायती तसेच वनजमीन “नॉन-फॉरेस्ट वेस्टलँड/रेंजलँड/अजिरायती जमीन” मध्ये चारा लागवडीसाठी मदत केली जाईल. “वन जमिनीतून चारा उत्पादन” तसेच निकृष्ट वनजमिनीत. त्यामुळे देशात चाऱ्याची उपलब्धता वाढेल.
पशुधन विमा कार्यक्रम सुलभ करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्त्याचा लाभार्थी हिस्सा कमी करण्यात आला आहे आणि सध्याच्या 20%, 30%, 40% आणि 50% च्या लाभार्थी हिस्सा विरूद्ध तो 15% असेल. प्रीमियमची उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सर्व राज्यांसाठी 60:40, 90:10 वाजता सामायिक केली जाईल. विमा उतरवल्या जाणाऱ्या जनावरांची संख्या देखील 5 गुरे मेंढ्या आणि शेळ्यांसाठी 5 ऐवजी 10 कॅटल युनिट करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालकांना किमान रक्कम भरून त्यांच्या मौल्यवान जनावरांचा विमा काढण्याची सोय होईल.
अंब्रेला योजना :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021-22 ते 2025- या कालावधीत एकूण रु. 1179.72 कोटी खर्चाच्या ‘महिला सुरक्षेवर’ अंब्रेला योजनेची (Cabinet approves Proposal for Implementation of Umbrella Scheme on “Safety of Women”) अंमलबजावणी सुरू ठेवण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम :
2021-26 या कालावधीसाठी पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र पुरस्कृत योजना, उदा. “पूर व्यवस्थापन आणि सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP)” चालू ठेवण्यासाठी जलसंपदा विभाग, RD आणि GR च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. 2021-22 ते 2025-26 (15 व्या वित्त आयोगाचा कालावधी) 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 4,100 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
