स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार कायदा करून पिकांना हमीभाव द्या, तसेच शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन देऊन कर्जमाफी करा, या अशी मागणी करत देशभरातील शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे. चल्लो दिल्लीचा नारा देत मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करीत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचं आंदोलन रोखण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहेत.
दरम्यान, पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) कायदेशीर हमीच्या मुद्द्यावर रविवारी शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये चंदीगडमध्ये महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कृषी मंत्री गुरमीत सिंग खुदियान उपस्थित होते.
बैठकीत केंद्र सरकारने आणखी ४ पिकांना एमएसपी म्हणजेच हमीभाव देण्याचे मान्य केले आहे. धान आणि गहू व्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने मसूर, उडीद, मका आणि कापूस पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
परंतु यासाठी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) मार्फत जावे लागेल. त्याचबरोबर CCI सह ५ वर्षांचा करार करावा लागेल. केंद्राच्या या प्रस्तावावर बैठकीला उपस्थित शेतकरी नेत्यांनी सर्व संघटनांशी चर्चा करून सोमवारी याबाबत अंतिम निर्णय देऊ, असे सांगितले.
बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला. शेतकऱ्यांसोबत चर्चेची चौथी बैठक अत्यंत सकारात्मक झाल्याचं मंत्री गोयल यांनी सांगितलं. तर शेतकऱ्यांशी आमची ५ तास चर्चा झाली. आम्ही डाळींच्या खरेदीवर एमएसपीची हमी मागितली होती, त्यावर आज सकारात्मक चर्चा झाली, असं भगवंत मान म्हणाले.
बैठक संपल्यानंतर शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल म्हणाले की, आम्ही आमच्या मंच आणि तज्ञांशी सरकारच्या प्रस्तावावर (एमएसपी) चर्चा करू आणि नंतर निष्कर्षापर्यंत पोहोचू. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आमचा मोर्चा सुरूच राहणार आहे. इतर अनेक मागण्यांवर वाटाघाटी होणे आवश्यक आहे.
