छगन भुजबळांचे सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्र; मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेबाबत..
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) अध्यादेश जारी केला आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi certificate) देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या जारी केलेल्या अध्यादेशावर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेतल्या जातील. त्यानंतर 16 फेब्रुवारीनंतर जीआर लागू करण्याचे विचारात घेतले जाईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी कडाडून विरोध केला आहे. आता भुजबळांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्र धाडले आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र.49 महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000 दि.26 जानेवारी 2024 या अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे.
हरकत नोंदवायला 30 दिवस मुदत देणे हा नियम
छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे की, मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये (OBC) सरसकट समावेश करण्यासाठी सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येबाबत शासनाने असाधारण क्र. 49 महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000 दि.26 जानेवारी 2024 अन्वये नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यावर हरकत नोंदविण्यासाठी दि. 16 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. कोणत्याही कायदेशीर मसुद्यावर हरकत नोंदवायला 30 दिवस मुदत देणे हा सर्वसामान्य नियम असल्याचे म्हटले आहे.
15 दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी
तसेच हा विषय कायदेशीर आणि क्लिष्ट असल्याने गाव, खेड्यापर्यंत या विषयाची माहिती व्हायला वेळ लागत आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने पत्राद्वारे हरकत मागवल्या असून या हरकती मंत्रालयात मुंबईला पोस्टाने यायला वेळ लागणार असल्याने अधिसूचनेच्या मसुद्याबाबत हरकत नोंदविण्यासाठी किमान 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, असे पत्रात म्हटले आहे.
