नवी दिल्ली : दक्षिण दिल्लीच्या मेहरौली भागातील अखुंदजी मशीद 700 वर्षे जुनी होती, रझिया सुलतानच्या कारकिर्दीत ही मशीद बांधण्यात आली असा दावा केला जातो. बहारुल उलूम मदरसा त्याच अखुंदजी मशीद संकुलात होता.
या मशीद संकुलात काही जुन्या कबरीही होत्या. रात्री लोकांना या मशिदीतून विचित्र आवाज आला आणि सकाळी ते नमाज पडायला गेले तेव्हा मशीद गायब झाली होती.
दिल्लीतील मेहरौली इथली अखुंदजी मशीद आणि बेहरूल उलूम मदरसा जमीनदोस्त करण्यात आली. मशीद आणि मदरसावर बुल्डोझर चालवण्यात आला. डीडीए म्हणजेच दिल्ली विकास प्राधिकरणाने पहाटे अतिशय गुप्तपणे संपूर्ण कारवाई केली आणि ही बेकायदेशीर मशीद पाडली. मशिदीच्या आवारात बुल्डोझरची कारवाई सुरू असताना स्थानिकांना त्याचा आवाज आला. पण लोकांनी या आवाजाकडे दुर्लक्ष केलं. कारण डीडीएच्या या कृतीची कोणालाच माहिती नव्हती किंवा कोणतीही नोटीस मिळाली नव्हती.
तलावाचं खोदकाम सुरू असताना अचानक आला विचित्र आवाज; तलावातून जे बाहेर पडलं ते पाहून प्रशासनही थक्क
बुल्डोझरच्या कारवाईदरम्यान कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून डीडीएने पहाटेची वेळ निवडली. पहाटेच्या सुमारास आजूबाजूचे लोक झोपले असताना डीडीएने अत्यंत गुप्तपणे 700 वर्षे जुन्या मशिदीवर बुल्डोझर चालवला. या कारवाईची माहिती लोकांनाही कळू नये, यासाठी अवघ्या काही मिनिटांत मशीद आणि मदरशाचा ढिगारा हटवण्यात आला. यावेळी संपूर्ण परिसरात बॅरिकेडिंग करण्यात आले. संपूर्ण संकुलात CISF तैनात करण्यात आले होते. 30 जानेवारीला ही कारवाई करण्यात आली.
बुल्डोझरच्या कारवाईत मशिदीच्या इमामाला त्या ठिकाणाहून हटवण्यात आलं. त्यांना त्यांचं सामान काढण्यासाठी फक्त 10 मिनिटं देण्यात आली होती. डीडीएच्या अधिकाऱ्यांनी आपला फोन हिसकावून घेतला आणि कॅम्पसपासून दूर ठेवल्याचा आरोप
इमाम झाकीर हुसेन यांनी केला आहे. कारवाई अत्यंत गुप्त पद्धतीने केली आणि बुल्डोझरची कारवाई लोकांपासून लपवण्यासाठी मशिदी आणि मदरशाचा ढिगाराही तातडीनं हटवण्यात आला, असं ते म्हणाले. लोक सकाळी उठून नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीत गेले तेव्हा तिथं मशिदीचं भंगारही नव्हतं.
अखुंदजी मशीद हे बेकायदा बांधकाम असल्याचा डीडीएचा दावा आहे. संजय गांधी वनक्षेत्रातील बेकायदा बांधकामं हटवण्याच्या मोहिमेत डीडीए गुंतले आहे. या अंतर्गत या भागातील अनेक मंदिरे, दर्गे आणि स्मशानभूमी हटवण्यात आली आहेत.
अखंडूजी मशिदीवरील बुल्डोझरच्या कारवाईबाबत, डीडीएच्या अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की ही बेकायदेशीर रचना संजय फॉरेस्टमध्ये होती, जो दक्षिणेकडील रिजचा आरक्षित वनभाग आहे. रिज व्यवस्थापन मंडळाच्या निर्णयानुसार रिज परिसर सर्व प्रकारच्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांपासून मुक्त करण्यात येतो आहे, असं डीडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयातही गेलं आहे.
