जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध पुन्हा एकदा तणावात आहेत. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर आता भारत पाकिस्तानसाठी आपला हवाई क्षेत्र (एअरस्पेस) आणि समुद्री मार्ग बंद करण्याच्या तयारीत आहे. हा निर्णय पाकिस्तानसाठी रणनीतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मोठा धक्का ठरणार आहे.
हवाई मार्ग बंदमुळे पाकिस्तानची कोंडी –
सध्या पाकिस्तानच्या विमानांना भारताच्या हवाई क्षेत्रातून दक्षिण-पूर्व आशियाई देश आणि चीनपर्यंत पोहोचण्यासाठी कमी वेळ आणि इंधन लागते. उदाहरणार्थ, पाकिस्तान ते चीन असा हवाई प्रवास 805 किमीचा आहे. मात्र, भारताने हवाई क्षेत्र बंद केल्यास पाकिस्तानला दीर्घ आणि गुंतागुंतीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. यामुळे हे अंतर 3,312 किमीपर्यंत वाढेल आणि प्रवासाचा कालावधीही वाढेल. याचा परिणाम केवळ वेळेवरच नाही, तर इंधन खर्च आणि परिचालन खर्चातही मोठी वाढ होईल, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडेल.
समुद्री व्यापारावरही निर्बंध –
भारत केवळ हवाई क्षेत्रच नाही, तर समुद्री मार्गांवरही पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्याच्या तयारीत आहे. भारत आपली बंदरे आणि समुद्री मार्ग पाकिस्तानच्या मालवाहू जहाजांसाठी बंद करू शकतो. याचा थेट परिणाम पाकिस्तानच्या आयात-निर्यात व्यापारावर होईल. तज्ज्ञांच्या मते, भारताने हे पाऊल उचलल्यास पाकिस्तानला पर्यायी समुद्री मार्ग शोधावे लागतील, जे केवळ लांबच नाहीत तर खर्चिक आणि असुरक्षितही असू शकतात. यामुळे पाकिस्तानची समुद्री व्यापार यंत्रणा खिळखिळी होऊन त्याच्या जागतिक व्यापारी भागीदारांशी असलेले संबंधही बिघडू शकतात.
भारताची आक्रमक प्रत्युत्तराची रणनीती –
पाकिस्तानने अलीकडेच भारतासाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले होते, जे पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘राजकीय संदेश’ म्हणून पाहिले गेले. मात्र, भारताची प्रत्युत्तराची पावले यापेक्षा कितीतरी गंभीर आणि परिणामकारक आहेत. भारताचा हा निर्णय केवळ पाकिस्तानला धडा शिकवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचा संदेशही आहे.
भारताचे हे रणनीतिक पाऊल पाकिस्तानच्या आर्थिक आणि व्यापारी हितांना मोठा धक्का देईल, तसेच दहशतवादाविरुद्ध भारताच्या निर्धाराला अधोरेखित करेल.
