केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत (सीएए) मोठे विधान केले आहे. सीएए कायदा लागू करण्यात आमच्या बाजूने कोणतीही अडचण नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या कायद्याअंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.
अजय मिश्रा म्हणाले की, “आमचे सरकार स्थापन होताच आम्ही २०१६ मध्ये हा कायदा लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव संसदेत ठेवला आणि तो संयुक्त संसदीय समितीकडे गेला. त्यानंतर ७ जानेवारी २०१९ रोजी त्याचा अहवाल आला आणि दुसऱ्या दिवशी तो लोकसभेत मंजूर झाला. परंतू, राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत नसल्याने हा प्रस्ताव मंजुर होऊ शकला नाही.”
ते पुढे म्हणाले की, “लोकसभा आणि राज्यसभेच्या समित्या सीएए वर काम करत आहेत. लोकसभेत हे विधेयक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी मंजूर करण्यात आले होते. ११ डिसेंबर २०१९ रोजी ते राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर १२ डिसेंबर रोजी तो एक कायदा बनला आणि १० जानेवारी २०२० रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला.”
‘कायदा लागू झाल्यानंतर काही नियम आणि कायदे तयार केले जातात. त्यानंतरच कायदा पूर्णपणे अंमलात येतो. हे नियम व कायदे बनवण्यासाठी लोकसभेच्या कायदा निर्मिती समितीने ९ जानेवारी २०२४ ही तारीख दिली आहे तर राज्यसभेच्या कायदा समितीने ३० मार्च २०२४ ही तारीख दिली आहे. त्यामुळे निश्चितपणे सीएए कायद्याची अंमलबजावणी होणारच आहे,” असेही ते म्हणाले आहेत.
