वित्तीय संस्था आणि त्यांचे रिकव्हरी एजंट त्यांच्या कर्ज वसुलीच्या प्रयत्नांमध्ये,कोणत्याही प्रकारची धमकी किंवा छळ करू शकत नाहीत. याशिवाय ग्राहकाच्या कुटुंबाचा किंवा जामीनदाराचा जाहीर अपमान करणे यासारख्या घटना पूर्णपणे थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँका आणि वित्तीय संस्थांना कर्जधारक किंवा बँकांचे कर्जदार, त्यांचे कुटुंब किंवा जामीनदार यांना रात्रंदिवस त्रास देणार्‍या वसुली एजंटांविरुद्ध कडक सूचना जारी केल्या आहेत. आरबीआयने कर्ज वसुलीसाठी कॉल करणार्‍या किंवा प्रत्यक्ष स्मरणपत्राखाली घरापर्यंत पोहोचणार्‍या वसुली एजंटांवर कठोर कारवाई केली आहे. यामुळे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. RBI ने आपल्या नवीन नियमांच्या प्रस्तावावर 28 नोव्हेंबरपर्यंत वित्तीय संस्थांकडून हरकती मागवल्या आहेत.
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी कर्जदारांना त्रास देणाऱ्या बँका आणि त्यांच्या रिकव्हरी एजंटसाठी RBI ने कठोर नियम प्रस्तावित केले आहेत. RBI च्या म्हणण्यानुसार, वित्तीय संस्था आणि त्यांचे रिकव्हरी एजंट कर्जधारकांना सकाळी 8 वाजण्यापूर्वी आणि संध्याकाळी 7 नंतर कॉल करू शकत नाहीत किंवा त्यांना बँक कार्यालयात कॉल करू शकत नाहीत. जोखीम व्यवस्थापन आणि आचारसंहितेवरील मास्टर डायरेक्शनच्या मसुद्यात असे म्हटले आहे की बँका आणि NBFC सारख्या नियंत्रित संस्थांनी मुख्य व्यवस्थापन कार्ये आणि वित्तीय सेवा आउटसोर्स करू नयेत. या अंतर्गत, धोरण तयार करणे आणि केवायसी नियमांचे पालन करणे आणि कर्ज मंजूरी यासारख्या निर्णय घेण्याच्या कामांचा समावेश आहे.
विक्री आणि वसुली एजंटांसाठी आचारसंहिता लागू असेल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की प्रस्तावित नियमांनुसार, वित्तीय संस्थांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की आउटसोर्सिंग व्यवस्थेमुळे ग्राहकांप्रती असलेल्या त्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याच्या क्षमतेला बाधा येणार नाही. RBI मसुद्यात असे म्हटले आहे की वित्तीय संस्थांनी डायरेक्ट सेलिंग एजंट्स (DSA) किंवा डायरेक्ट मार्केटिंग एजंट्स (DMA) किंवा रिकव्हरी एजंट्ससाठी बोर्ड-मंजूर आचारसंहिता आणली पाहिजे.
ग्राहकांशी चांगले कसे वागावे याचे प्रशिक्षण दिले जाईल
वित्तीय संस्थांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की डायरेक्ट सेलिंग एजंट (DSA) किंवा डायरेक्ट मार्केटिंग एजंट (DMA) किंवा रिकव्हरी एजंटना त्यांच्या जबाबदाऱ्या काळजीपूर्वक आणि संवेदनशीलतेने हाताळण्यासाठी योग्यरित्या प्रशिक्षित केले गेले आहेत. विशेषत: ग्राहकांना कर्जाच्या ईएमआय पेमेंटसाठी विनंती करणे, कॉल करण्यासाठी योग्य वेळ निवडणे, ग्राहकांच्या माहितीच्या गोपनीयतेची काळजी घेणे आणि उत्पादनाच्या योग्य अटी व शर्ती स्पष्ट करणे.
वसुली एजंट कर्जदाराला धमकावू शकणार नाहीत
वित्तीय संस्था आणि त्यांचे रिकव्हरी एजंट त्यांच्या कर्ज वसुलीच्या प्रयत्नांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध, शाब्दिक किंवा शाब्दिक, कोणत्याही प्रकारची धमकी किंवा छळ करू शकत नाहीत. याशिवाय ग्राहकाच्या कुटुंबाचा किंवा जामीनदाराचा जाहीर अपमान करणे यासारख्या घटना पूर्णपणे थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलवर किंवा सोशल मीडियावरून अयोग्य संदेश पाठवू नयेत आणि धमकीचे आणि निनावी कॉल करू नयेत, अशा कडक सूचना आरबीआयने दिल्या आहेत.
हरकतींचा आढावा घेऊन नवीन नियम लागू केले जातील
आरबीआयने प्रस्तावित केले आहे की थकीत EMI किंवा उशीरा पेमेंट वसूल करण्यासाठी रिकव्हरी एजंट्सना कर्जदाराला किंवा त्याच्या जामीनदाराला सकाळी 8:00 वाजण्यापूर्वी आणि संध्याकाळी 7:00 नंतर कॉल करण्यास मनाई आहे. आरबीआयने असेही म्हटले आहे की वित्तीय संस्थांनी त्यांच्या आउटसोर्सिंग क्रियाकलापांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यवस्थापन संरचना तयार करावी. 28 नोव्हेंबरपर्यंत आरबीआयने आपल्या मसुद्यावर आलेल्या हरकतींचे पुनरावलोकन केल्यानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील.
