महिला आरक्षणात एससी-एसटीसाठी एक तृतीयांश जागा; ओबीसींना काहीच नाही
नवी दिल्लीः संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आलं आहे. या विधेयकाला नारीशक्ती वंदन अधिनियम असं नाव देण्यात आलेलं आहे. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेमध्ये हे बिल सादर केलं.
या विधेयकानुसार आरक्षण कसं असेल हेही स्पष्ट झालं आह.
नारी शक्ती वंदन अधिनियम कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यामध्ये, एससी-एसटीसाठी एक तृतीयांश आरक्षण निश्चित करण्यात आलं आहे. कायदा मंत्री मेघवाल यांनी सांगितले की, नारी शक्ती वंदन विधेयकामुळे लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या १८१ होईल.
नारी शक्ती वंदन विधेयकावर लोकसभेत उद्या अर्थात 20 सप्टेंबर रोजी चर्चा करण्यात येणार आहे. तर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 21 सप्टेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल. मात्र यामध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी कुठलंही वेगळं आरक्षण असणार नाही. विशेष म्हणजे हे आरक्षण रोटेशनल आधारावर असेल.
