पश्चिम बंगाल सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका, ‘या’ प्रकरणात ठोठावला ५० लाखांचा दंड
कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पश्चिम बंगाल सरकारला 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावलाय. भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास सीबीआय आणि ईडीकडे सोपवण्यात अपयश आल्याने पश्चिम बंगाल सरकारला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाने आता सीबीआयला या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तीन दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय प्रकरण आहे
पश्चिम बंगालमधील अलीपुरद्वार जिल्ह्यातील एका महिला सहकारी संस्थेवर ५० कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. या आरोपांनंतर महिला सहकारी संस्थेने 2020 मध्ये काम करणं बंद केलं. ज्या व्यक्तीने पैसे जमा केले त्या व्यक्तीने लोकांचे पैसे परत केले नसल्याचा आरोप आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआय आणि ईडीकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआय आणि ईडीकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु बंगाल सरकार तसं करण्यात अपयशी ठरलं, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारला दंड ठोठावला.
दंडाची रक्कम दोन आठवड्यांत हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारकडे जमा करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाच्या तपासाशी संबंधित कागदपत्रे तीन दिवसांत सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितले आहे.
