शासकीय स्तरावरील पन्नास वर्षांपासून चालू असलेली खरीप हंगामाची आढावा व्यवस्था जशी पुढे जात आहे, तशी गेल्या काही वर्षांत शेतीचे गावस्तरावरील नियोजनाची चर्चा सुरू झाली आहे.
याला प्रामुख्याने जबाबदार ठरत आहे ते बदलते हवामान आणि बदलता बाजार!
शेतीच्या हंगामाची सुरुवात होते हवामानाच्या भरवशावर आणि शेवट होतो बाजाराच्या बेभरवशावर! हवामानापासून बाजारापर्यंत दोलायमान असलेली हीच शेती देशातल्या बहुतांश लोकांचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन आणि अगदी साऱ्या जनतेचा अन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे.
मानवजातीच्या विकासामध्ये शेतीचा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा होता हे मान्य केल्यास पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसाचा पूर्वज शेतकरीच होता.
परंतु हे विसरून आजच्या जगात मानवाचे दोन प्रमुख प्रकार ठळकपणे झालेले आढळतात – एक शेतकरी व दुसरा बिगर शेतकरी! आणि पूर्वापार शेती करणारा शेतकरी म्हणजे साऱ्या जगाने गृहीत धरलेला एक वर्ग की ज्याने शेती केलीच पाहिजे आणि अन्न उत्पादन अखंडपणे सुरू ठेवलेच पाहिजे, अगदी परवडत नसेल तरी, असा अलिखित नियमच जणू!
वास्तविक शेतकरी हा जगाच्या पाठीवरील असा एकमेव उद्योजक आहे की जो एका ठरावीक क्षेत्रामधून अन्नधान्य, तेलबिया, फळे, फुले, भाज्या, दूध, मांस, अंडी, रबर या वैविध्यपूर्ण उत्पादनांबरोबरच साखरेसाठी, कापडासाठी, औषधासाठी, जैवइंधनासाठी, मद्यासाठी आवश्यक कच्चा माल उत्पादित करतो आणि तो असा एकमेव व्यवस्थापक आहे की जो अनिश्चित हवामानाची व अनिश्चित बाजारपेठेची जोखीम पत्करून वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस उत्पादन प्रक्रियेमध्ये कार्यरत राहतो.
शेतीतून उत्पादन घेण्यासाठी माती, पाणी, ऊर्जा, भांडवल आदी मूलभूत गोष्टी उपलब्ध पाहिजेत आणि त्याबरोबरच आवश्यक ज्ञान व कौशल्य आत्मसात करावे लागते. परंपरेने या गोष्टी उपलब्ध असतील तर आत्ताच वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता का आहे? शेतीचा आकार न वाढता दिवसेंदिवस तो कमीच होत असून शेतीवर उपजीविकेसाठी अवलंबून असणाऱ्यांची आणि शेतीमालाचा उपभोग घेणाऱ्या ग्राहकांची संख्या गतीने वाढत आहे.
परिणामी तेवढ्याच किंवा कमी क्षेत्रातून अधिक उत्पादन घेण्याची एक वेगळीच गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी अत्यंत काटेकोरपणे आणि समंजसपणे शेती करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी दूरदृष्टी ठेवून शेतीमध्ये प्रत्येक संसाधन वापरावे लागणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानांचा वापर करून शेतीमध्ये अचूकता आणावी लागेल.
आपल्याकडील मोसमी पावसामुळे, सिंचनाच्या कमी प्रमाणामुळे आणि पिकाच्या कालावधीमुळे हंगामी पिके घेण्याचे प्रमाण अधिक असून खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील पिकांसाठी वेगवेगळे नियोजन करावे लागते.
यामुळे हंगामाचे महत्त्व लक्षात घेऊन नियोजन करण्याची प्रथा शासकीय पातळीवर रूढ झाली असून मागील पन्नास वर्षे ती सुरू आहे. साधारणपणे पिकांच्या रचनेप्रमाणे बियाणे व खते उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात येतो.
वेळेत आणि दर्जात्मक निविष्ठा मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क असून त्यासाठी मोठी यंत्रणा काम करत असते. मागील काही वर्षांपासून हंगामाचे नियोजन गावस्तरावरून करण्याबाबत शासनाचे धोरण सुरू असून
त्यास राज्यातील प्रत्येक गावाने प्रतिसाद दिल्यास खऱ्या अर्थाने शेती विषयाला न्याय मिळेल आणि गावागावांतून अन्न उत्पादनाची मोठी उद्दिष्ट्ये गाठणे शक्य होईल. गरज आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शेतीबद्दल अधिक गांभीर्याने जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची! गावाने अभ्यास करून नियोजन केल्यास शेतीचा आणि पर्यायाने गावाचा कसा कायापालट होतो, हे अहमदनगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार, जालना जिल्ह्यातील कडवंची अशा काही गावांनी दाखवून दिले आहे.
हिवरे बाजार ग्रामपंचायत ज्या प्रकारे शेतीविषयक निर्णय घेते तसे राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायती करू शकतात. ग्रामपंचायतीमध्ये यासाठी अधिकृत व्यवस्था नव्हती, ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २०२० मध्ये ग्रामपंचायतस्तरावर ‘ग्राम कृषी विकास समिती’ गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये अशा समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
गावच्या शेती विकासासाठी नियोजन करून त्यानुसार कृती कार्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारी या समित्यांवर असल्याने त्यांचे सक्षमीकरण करणे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. केवळ शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी या समित्यांनी काम करणे अपेक्षित नाही. शेतीच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांचेवर आहे.
गावामधील शेतीचे नियोजन करताना तीन पातळ्यांवर काम करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पातळीवर शेतपरिस्थितीनुसार नियोजन, शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या पातळीवर नियोजन आणि ग्राम कृषी विकास समितीच्या पातळीवरील नियोजन.
यासाठी प्रत्येक गावातील शेतपरिस्थितीचा अभ्यास करावाच लागेल, यात शंका नाही. मग हा अभ्यास कोणी करायचा? समितीतील सदस्यांनी यासाठी कृषी साहाय्यकाची, ग्रामसेवकाची, तलाठ्याची आणि वीज वितरणच्या लाइनमनची मदत घ्यावी आणि गावची शेतीविषयक माहिती संकलित करावी. यासाठी गावाचे महत्त्वाचे नकाशे उपयोगी पडतात.
गावाच्या नकाशावर जमिनीचा उंच सखलपणा, पाण्याचे प्रवाह, प्रत्येक सर्व्हे नंबरची माहिती असते. या माहितीवरून गावातील शेतकऱ्यांची जशी वैयक्तिक संसाधने समजू शकतात तशी सामूहिक संसाधने समजण्यास मोठी मदत होते. उपलब्ध माहितीचा उपयोग कसा करायचा याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे.
शेतीच्या नियोजनाची सुरुवात मूलभूत गरजांच्या उपलब्धतेपासूनच करायला पाहिजे. मूलभूत गरजांपैकी सर्वांत महत्त्वाची गरज म्हणून पाण्याची गरज आणि सर्वांत गंभीर समस्या म्हणून शेतीसाठी पाण्याची कमतरता याकडे सर्वांचे लक्ष वेधणे फार गरजेचे आहे. पाण्याची समस्या वैयक्तिक स्वरूपाची दिसत असली तरी सोडवणूक सामूहिक स्वरूपात केली पाहिजे.
कारण शेती वैयक्तिकरीत्या कसली जाते, पण त्यासाठी उपलब्ध होणारे पाणी भूगर्भामध्ये एकच आहे. याबद्दल गावामध्ये एकमत होणे हीच या गंभीर समस्येच्या उत्तराकडे जाण्याची पहिली पायरी आहे. याबरोबरच गावात असलेल्या जलसंधारण संरचनांची देखभाल करण्याची जबाबदारी गावाने घेणे आवश्यक आहे.
एकशे चाळीस वर्षांपूर्वी महात्मा जोतीराव फुले यांनी अशा प्रकारच्या नियोजनावर भर दिला होता हे वाचून कदाचित आश्चर्य वाटेल. शेतकऱ्याचा आसूड या पुस्तकात महात्मा फुले लिहितात ”एकंदर डोंगरपर्वतावरील गवतझाडाच्या पान फुलांचे व मेलेल्या कीटक श्वापदांचे, मांस हाडांचे कुजलेले सत्त्व, वळवाच्या पावसाने धुपून पाण्याच्या पुराबरोबर वाहून ओढ्याखोड्यांत वाया जाऊ नये म्हणून जागोजाग तालीवजा बंधारे अशा रीतीने बांधावे की, वळवाचे पाणी एकंदर शेतातून मुरून नंतर नदीनाल्यास मिळावे असे केल्याने शेतें फार सुपीक होतील.”
याबरोबरच उपलब्ध पाण्याचा काटेकोरपणे वापर करण्यासाठी पाणी उपसा, ऊर्जेचा वापर आणि सूक्ष्म सिंचन पद्धतींचा अवलंब नियोजनामध्ये घेणे गरजेचे आहे.
