जुन महिना सुरू होऊन खरिपाचा हंगाम तोंडावर आला तरीही शेतकऱ्यांकडे खत, बियाणे, मजुरी, मशागतीसाठी पैसा नाही. मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या कांद्यास पाचशे ते सातशे रुपये दर भेटतोय. हाती पैसा नसल्याने शेती उभी कशी करायची, या विवंचनेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रहारकडून मुंडण करत निषेध आंदोलन करण्यात आले. यावेळी प्रांत कार्यालयास मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
कांद्याची निर्यात पूर्ण क्षमतेने सुरू करून त्यास शासनाने अनुदान द्यावे, ही प्रमुख मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. याच बरोबरीने कांद्यासह सर्वच शेतमालाचे उत्पादनमूल्य निर्धारित करून त्यापेक्षा कमी दरात विकली जाणार नाही, याची व्यवस्था करून ती राबविण्यात यावी. त्यासाठी विक्रीमूल्य व उत्पादन मूल्य यातील फरक भावांतर योजना राबवून शासनाने तो भरून द्यावा. तसेच शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले कांदा अनुदान त्वरित देण्यात यावे, शासनाने सुरू केलेली डाळी, सोयाबीन, मका, खाद्यतेल यासह सर्वच शेतमालाची आयात त्वरित थांबवून शेतकऱ्यांच्या मिळत असलेल्या बाजारभावातील हस्तक्षेप थांबवावा, नाफेडमार्फत करण्यात येणारी कांदा खरेदी उत्पादन मूल्यांपेक्षा कमी दरात करण्यात येऊ नये. जीवनावश्यक वस्तू यादीतून वगळलेला कांदा केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात अडकवला असून, त्यामुळेच भाव सातत्याने पडत असून कांदा पीक संपूर्णपणे निर्बंधमुक्त करावे, खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना लागणारे खत देण्यात यावे, इतर कोणत्याही खत, औषधांची सक्ती करण्यात येऊ नये, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
यावेळी प्रहार संघटनेचे तालुकाध्यक्ष हरिभाऊ महाजन, संघटक किरण चरमळ, युवा तालुकाध्यक्ष सुनील पाचपुते, उपाध्यक्ष बापूसाहेब शेलार, गणेश बोराडे, भागवत भड, किरण पेखळे, रामदास सोनवणे, शिवनाथ ठोंबरे, जनार्दन पठारे, डॉक्टर कैलास अभंग आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसाठी मूळ प्रश्न शेतमालास रास्त भाव हा असून, सरकार तो दुर्लक्षित करून वेगवेगळ्या घोषणा करत चणे फुटाणे देत शेतकऱ्यांची अवहेलना करतेय. जात, पात, पक्ष बाजूला सारून शेतकरी हीच एक आपली जात मानून लढा दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खरोखरचे अच्छे दिन येणार नाहीत.
