मुख्यमंत्री वॉर रुमशी निगडीत सर्वच प्रकल्पांचे काम संथगतीने; एकनाथ शिंदे म्हणाले.
मुंबई:मुख्यमंत्री वॉर रुमशी निगडीत सर्वच प्रकल्प राज्याच्या तसेच मुंबई महानगराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहेत. त्याबाबत सर्वच यंत्रणांनी पुढाकार घेऊन कार्यवाही करावी. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी आवश्यक अशा भूसंपादनाची प्रक्रिया तसेच वन, पर्यावरण विभागाच्या ना-हरकत, मान्यता याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.मुख्यमंत्री वॉर रूम प्रकल्पातील महत्वाकांक्षी प्रकल्व वेळेत मार्गी लागावेत यासाठी योग्य समन्वय राखा, त्यासाठी कालबद्ध नियोजन करा असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री वॉर रुमशी निगडीत विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह य़ेथे झालेल्या या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री वॉर रुमचे महासंचालक राध्येश्याम मोपलवार, विविध विभागांचे सचिव, मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, सिडको, महावितरण, मुंबई मेट्रो प्रकल्पासह, ठाणे, रायगडचे जिल्हाधिकारी तसेच रेल्वे आदी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत वांद्रे शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास, सिडकोचे कोंढाणे धरण, खारघर-बेलापूर-नेरूळ किनारा रस्ता प्रकल्प, उलवे किनारा रस्ता प्रकल्प, रोहा दिघी रेल्वेमार्ग, कुडूस-आरे उच्चदाब वीज वाहिनी उभारणी, मुंबई ऊर्जा मार्ग प्रकल्प, वैनगंगा -नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, म्हैसाळ उपसा जलसिंचन योजना याबाबत विस्ताराने आढावा घेण्यात आला. अहमदाबाद – मुंबई बुलेट ट्रेन, मोघरपाडा मेट्रो डेपो बाबतही माहिती देण्यात आली.
मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेडच्या १५७ मनोरे उभारणीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य द्या. हा प्रकल्प मुंबई महानगराच्या वाढत्या वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. हा प्रकल्प हा मार्गी लागावा यासाठी विविध यंत्रणांनी समन्वय राखावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. कृष्णा – कोयना उपसा जलसिंचन योजनेतील म्हैसाळ टप्प्याला राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीने मान्यता दिली आहे. यापुढील निविदा व अनुषंगिक प्रक्रिया गती घेत असल्याची माहिती देण्यात आली. वैनगंगा -नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा राज्यासाठी महत्वाकांक्षी आहे. सहा जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. यातून ३ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. अशा या सर्वच महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील अंमलबजावणीच्या टप्प्यातील अडचणी व त्यावरील उपाय याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
