नवी दिल्ली : दिल्लीकरांना आज मोठा झटका बसला आहे.
दिल्लीत आजपासून वीज सबसिडी बंद करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल सरकारमधील ऊर्जा मंत्री आतिशी म्हणाल्या की, आजपासून दिल्लीतील 46 लाख कुटुंबांची वीज सबसिडी संपणार आहे. वीज सबसिडी वाढवण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय उपराज्यपालांसमोर प्रलंबित आहे, असे सांगत त्यांनी व्हीके सक्सेना यांच्यावर आरोप केला आहे.
लोकशाही न्युज च्या Whats App ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी येथे❤️ क्लिक करा !
काय आरोप?
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, आतिशी म्हणाल्या की, आम्ही 46 लाख लोकांना दिलेली वीज सबसिडी आजपासून बंद होणार आहे. सोमवारपासून लोकांना सबसिडीशिवाय वाढीव बिले मिळतील. दिल्ली मंत्रिमंडळाने 2023-24 या वर्षासाठी वीज सबसिडी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे, परंतु एलजी कार्यालयात फाइल अद्याप प्रलंबित आहे. जोपर्यंत फाईल मंजूर होत नाही, तोपर्यंत आम्ही अनुदान देऊ शकत नाही. मी एलजी कार्यालयाकडून या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितला होता पण 24 तासांहून अधिक काळ लोटला असून मला वेळ देण्यात आलेला नाही. फाइलही अद्याप परत आलेली नाही.
#WATCH | From today, the subsidized electricity given to the people of Delhi will be stopped. This means from tomorrow, the subsidized bills will not be given. This subsidy is stopped because AAP govt has taken the decision to continue subsidy for the coming year, but that file… pic.twitter.com/lYZ3lJ0Od7
— ANI (@ANI) April 14, 2023
दिल्लीकरांना बिलावर सब्सिडी
आतिशी पुढे म्हणाल्या की, काही दिवसांपूर्वी फाईल पाठवली होती आणि अद्याप उत्तर आलेले नाही. या अनुदानासाठी लागणारे बजेट विधानसभेने मंजूर केले आहे. सरकारकडे अनुदानासाठी पैसे आहेत, पण आम्ही ते खर्च करू शकत नाही. आता या मुद्द्यावरून दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यात वाद होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, दिल्लीमध्ये AAP सरकार दिल्लीतील ग्राहकांना 200 युनिट्सपर्यंत मोफत वीज पुरवते. दरमहा 201 ते 400 युनिट वापरणाऱ्यांना 850 रुपये दराने 50 टक्के अनुदान मिळते.
एलजी कार्यालयाचे उत्तर
एलजी कार्यालयाच्या वतीने मंत्री आतिषी यांना एलजीवर अनावश्यक राजकारण आणि खोटे आरोप करू नका, असा सल्ला देण्यात आला आहे. मंत्र्यांनी आपल्या खोट्या वक्तव्याने जनतेची दिशाभूल करणे थांबवावे. 15 एप्रिल अंतिम मुदत असताना उपराज्यपालांकडे फाईल 11 एप्रिलला पाठवली. यानंतर लगेच 13 एप्रिलला पत्र लिहून आज पत्रकार परिषद घेण्याचे नाटक का केले जात आहे. सरकारने आधी याचे उत्तर जनतेला द्यावे, असे कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
केजरीवालांची घोषणा
गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वीज सबसिडीसाठी जे ग्राहक अर्ज करतील त्यांनाच दिली जाईल, अशी घोषणा केली होती. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 58 लाखांहून अधिक घरगुती ग्राहकांपैकी 46 लाखांहून अधिक ग्राहकांनी वीज अनुदानासाठी अर्ज केला आहे. AAP सरकारने 2023-24 च्या बजेटमध्ये वीज सबसिडीसाठी 3250 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
लोकशाही न्युज च्या Whats App ग्रुपमध्ये सहभागी होण्यासाठी येथे❤️ क्लिक करा !
