चीनच्या कर्जाखाली 22 देश,बहुतांश देश हे अल्प उत्पन्न ..
चीनने पाकिस्तान, श्रीलंकेसह एकूण 22 विकसनशील देशांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप केले आहे. सध्या हे देश कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर थकबाकीदारांचा धोका आहे.
एका अहवालानुसार, चीनने गेल्या दोन दशकांत या देशांना 240 अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे. यातील बहुतांश कर्जे केवळ त्या देशांना देण्यात आली आहेत, जे त्यांनी सुरू केलेल्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाचा भाग आहेत. यामध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान आणि तुर्किये यांचा समावेश आहे. या अभ्यासानुसार पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या नावाखाली चीनने या देशांना कर्ज दिले आहे.
यातील बहुतांश देश हे अल्प उत्पन्न गटातील असून त्यांना कर्जाची परतफेड करणे कठीण होणार आहे. यूएस-आधारित संशोधन संस्था Eddata, जागतिक बँक आणि हार्वर्ड केनेडी स्कूलने तयार केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की 2016 ते 2021 या कालावधीत या बेलआउट कर्जांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. China’s debt संशोधनानुसार, चीनने विकसनशील देशांना दिलेल्या कर्जांपैकी 80 टक्के कर्जे या पाच वर्षांत देण्यात आली आहेत. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात सहभागी असलेल्या या देशांना गेल्या काही वर्षांत अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले आहे.एकीकडे या देशांनी China’s debt चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे, तर दुसरीकडे कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. अशाप्रकारे एकीकडे महसूल घटला आहे, तर दुसरीकडे महागाईने कळस गाठला असून कर्जावरील व्याजही वाढत आहे. या संकटाने पाकिस्तान, श्रीलंका यांसारख्या देशांचे कंबरडे मोडले आहे, तर इस्लामिक जगतात आपली विश्वासार्हता बळकट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तुर्कस्तानलाही चिंता आहे. या सर्व समस्यांदरम्यान तुर्कस्तानमध्ये नुकत्याच झालेल्या भूकंपामुळे अडचणीत भर पडली आहे. चीनचे म्हणणे आहे की जगातील 150 देशांनी त्याच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पात सामील होण्यास सहमती दर्शवली आहे. याची सुरुवात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दशकभरापूर्वी केली होती. चीनचे म्हणणे आहे की या प्रकल्पाद्वारे आमचा प्रयत्न इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक संबंध वाढवण्याचा आहे. विशेषत: चीनने विकसनशील देशांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताने त्याला पाठिंबा दिला नसला तरी. या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला भारताने विरोध केला आहे. कारण तो भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर प्रांताच्या भागातून जातो, जो पाकिस्तानच्या अवैध कब्जात आहे.
