जळगांव:(आशोक कुंभार ) केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून गरजू लोकांना शिधापत्रिकेमार्फत रेशन पुरविले जाते. केंद्र सरकारने डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत रेशन देण्याचा निर्णय अलीकडेच घेतला होता मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना’ देखील संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली. अशातच जर तुम्हीही मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारचा रेशनबाबतचा नवा नियम देशभर लागू झाला. तो नेमका काय आहे ते आपण जाणून घेऊयात..
रेशनच्या सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता कोणत्याही लाभार्थ्याला कमी रेशन मिळणार नाही.
आता रेशनचे वजन करायला हरकत नाही!
खरेतर, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यानंतर सर्व कोतदारांना इलेक्ट्रॉनिक स्केल ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. सरकारकडून यासाठी तपासणीही केली जात आहे, त्यामुळे आता कोणताही कोटा चोरीला जाऊ नये.
देशभरात नवीन नियम लागू
सरकारच्या या आदेशानंतर आता देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच पीओएस उपकरणांशी जोडण्यात आली आहेत. म्हणजेच आता रेशनच्या वजनात गडबड होण्यास वाव उरलेला नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की सरकारने रेशन डीलर्सना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध करून दिल्या आहेत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये. आम्ही तुम्हाला सांगतो की नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करतील.
काय आहे नियम?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ही दुरुस्ती NFSA अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. किंबहुना, अनेक ठिकाणी कोतेदारांचे वजन कमी रेशन असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने देत आहे.
हा बदल?
सरकारने माहिती दिली की अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम, 2015 चे उप-नियम राज्यांना EPOS उपकरणे योग्य रीतीने चालवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रति क्विंटल रु. 17.00 च्या अतिरिक्त नफ्यातून बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी (2) नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत, पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालीच्या खर्चासाठी प्रदान केलेले अतिरिक्त मार्जिन, जर असेल तर, कोणत्याही राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाने जतन केले असेल, ते इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालसह सामायिक केले जाऊ शकते. दोन्हीसाठी. एकत्रीकरणासाठी वापरले जात आहे. म्हणजेच लाभार्थ्यांपर्यंत संपूर्ण रेशन पोहोचवण्यासाठी सरकार आता कडक झाले आहे.
