अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे 7 मागण्या, दुसरी आणि सहावी मागणी मान्य होणार? अर्थसंकल्पापूर्वी …
राज्याचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात सादर होणार आहे, त्यापूर्वी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना जोर आला आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून आर्थिक मागण्यांबाबत सरकारमधल्या तिन्ही प्रमुख नेत्यांना पत्र लिहीण्यात आलं असून प्रलंबित आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्याची महासंघाची मागणी आहे.
महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उमपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही पत्र पाठवून मागण्यांची आठवण करून दिली आहे. मार्च, २०२५ च्या पहिल्या पंधरवड्यात राज्य शासनाचा वर्ष २०२५-२६ साठी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. सदर अर्थसंकल्पामध्ये राज्याच्या जनतेच्या अपेक्षांचा विचार होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. जनतेची अपेक्षापूर्ती करताना राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचारी व सेवानिवृत्तांच्या रास्त अपेक्षांकडे आपले दुर्लक्ष होणार नाही, अशी आमची धारणा आहे, असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. थकबाकीसह महागाई भत्ता मिळावा, सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी , सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे यासह अनेक मागण्या या पत्रातून करण्यात आल्या आहेत.
काय आहेत मागण्या ?
या निमित्ताने जिव्हाळ्याच्या खालील काही प्रमुख मागण्यांकडे आम्ही आपले नम्रपणे लक्ष वेधून निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त करीत आहोत.
1) थकबाकीसह महागाई भत्ता मिळावा : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दि. 1जुलै, 2024 पासून 3 टक्क्यांची वाढ होऊन, महागाई भत्ता 50% वरुन 53% झाला आहे. तसेच जानेवारी, 2025 पासून देखील 3% महागाई भत्ता वाढ प्रस्तावित केली आहे. केंद्र शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता वाढ राज्यात देण्याचे राज्य शासनाचे प्रचलित धोरण असल्यामुळे, राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना देखील केंद्र शासनाप्रमाणे महागाई भत्ता वाढ, घरभाडे भत्ता वाढ तसेच तद्नुषंगिक इतर भत्ते थकबाकीसह देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने विनाविलंब घ्यावा.
2) सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी : अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात दि. 1 मार्च, 2024 रोजी घोषित केल्याप्रमाणे सुधारीत पेन्शन योजनेची अधिसूचना महासंघाने सुचविलेल्या बाबींचा समावेश करुन प्राधान्याने प्रसृत करावी.
3) सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे : राज्यसेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य 25 राज्यांप्रमाणे 50 वर्षे करावे.
4) राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना तीन लाभांच्या (10,20,30) सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील उच्च वेतनश्रेणी (एस-२०) म्हणजे पीबी-३ रु. 5400/- ची मर्यादा काढावी : शासन शुद्धीपत्रक दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ मध्ये नमूद निवडसूची तयार करुन फक्त २५ टक्के पदांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी न देता त्यामध्ये सुधारणा करुन केंद्राप्रमाणे सरसकट सर्व अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या पदोन्नतीच्या पदाचे वेतन लाभ द्यावेत.
5) सर्व रिक्त पदे प्राधान्याने भरावीत : शासनधोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्वच प्रशासकीय विभागांत दरवर्षी जवळपास ३% पदे निवृत्तीने रिक्त होत असताना, गेल्या आठ-दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सद्यःस्थितीत राज्य शासनातील विविध संवर्गात अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, एकूण मंजूर पदांच्या (७.१७ लाख) तब्बल ३५% पदे रिक्त आहेत. सदर रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे, आदी विहित मार्गाने समयमर्यादेत भरण्यात यावीत.
असा निर्णय झाल्यास राज्यातील बेरोजगार तरुणांना शासकीय सेवेची संधी मिळू शकेल.
6) महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे २ वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करावी : केंद्र शासनाने वर्ष २००५ मध्ये महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा देण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात अधिकारी महासंघांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दुर्गा महिला मंचने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य शासनाने वर्ष २०१५ मध्ये म्हणजे तब्बल १० वर्षांनंतर फक्त सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा देण्याचा अपुरा निर्णय घेतला. देशाची जबाबदार नवी पिढी घडविणाऱ्या तसेच नोकरी आणि कौटुंबिक असे दुहेरी कर्तव्य बजावणाऱ्या राज्यसेवेतील महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करुन, राज्य शासनाने ही उणीव भरुन काढावी.
7) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा केंद्राप्रमाणे रु. 25 लाख करावी.
निवृत्तिवेतन अंशराशीकरण पुनःस्थापना कालावधी 15 वर्षांऐवजी 12 वर्षे करण्यात यावा.
