भारतात मालमत्तेच्या वितरणाबाबत नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार, भारतातील मालमत्तेच्या वितरणासंदर्भात 1965 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा पारित करण्यात आला.
या कायद्यांतर्गत हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख यांच्यातील मालमत्ता वाटप, वारसा आणि वारसा यासंबंधीचे कायदे ठरवण्यात आले आहेत.
पूर्वी मुलींना मालमत्तेत हक्क मिळत नव्हता. परंतु 2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर मुलींनाही मुलाप्रमाणे संपत्तीत समान हक्क मिळू लागला. दरम्यान, लोकांच्या मनात हा प्रश्नही येतो की, लग्नानंतर किती वर्षांपर्यंत मुलींचा संपत्तीवर अधिकार असतो?
लग्नानंतरही मुलींना संपत्तीवर हक्क असेल
2005 पूर्वी, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, केवळ अविवाहित मुलींना हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे सदस्य मानले जात होते. लग्नानंतर त्यांना हिंदू अविवाहित कुटुंबातील सदस्य मानले जात नव्हते. म्हणजे लग्नानंतर त्यांचा त्यांच्या मालमत्तेवर अधिकार नव्हता. परंतु 2005 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर मुलीला संपत्तीचा समान वारस मानण्यात आला आहे.
आता मुलीच्या लग्नानंतरही वडिलांच्या मालमत्तेवर तिचा मुलगा इतकाच हक्क आहे, लग्नानंतरही यात कोणताही बदल झालेला नाही. लग्नानंतर किती वर्षांच्या संपत्तीवर मुलीचा हक्क असेल याची कोणतीही मर्यादा किंवा नियम नाही. म्हणजे मालमत्तेवर मुलीचा नेहमीच हक्क राहील.
मोदी सरकारनं हे बदलल..
वडिलोपार्जित मालमत्तेवरच हक्क आहे
भारतातील हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, मालमत्तेची दोन श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाते. एक म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि दुसरी म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्ता जी पिढ्यानपिढ्या पुढे जात असते. या मालमत्तेवर मुला-मुलींचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. पण जी मालमत्ता वडिलांच्या स्वकष्टाच्या पैशातून विकत घेतली जाते. त्यावर कोणाचाही जन्मसिद्ध अधिकार नाही.
वडिलांची इच्छा असल्यास तो संपूर्ण मालमत्ता मुलाला हस्तांतरित करू शकतो. आणि जर त्याला हवे असेल तर तो संपूर्ण मुलीच्या नावावर करू शकतो. किंवा ते दोन्हीमध्ये समान प्रमाणात विभागले जाऊ शकते. जर वडिलांचा त्याच्या मालमत्तेची वाटणी न करता मृत्यू झाला तर मुलगा आणि मुलगी दोघेही मालमत्तेचे कायदेशीर वारस आहेत.
