बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजना सरकारनं तुर्तास थांबवली आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
मात्र २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या बँक खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा आगाऊ हफ्ता जमा झाला असल्याने निवडणूक आयोगाला लाडक्या बहिणींनी गुंगारा दिला आहे. आता केवळ दहा लाख महिलांच्या खात्यात अद्याप हप्ता आलेला नाही.
मतदारांवर आर्थिक लाभ देऊन प्रभाव टाकणाऱ्या योजना ताबडतोब थांबविल्या जाव्यात अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून सर्व प्रशासकीय विभागांना आज पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. आर्थिक लाभ देणाऱ्या कोणत्या योजना आहेत? याचा आज पुन्हा आढावा घेण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी सर्व विभागांकडे याबाबतची विचारणा केली आहे. त्यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाची ‘लाडकी बहिण’ योजना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ देत असल्याकडे आयोगातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. विभागाकडून या योजनेची माहिती मागवण्यात आली. विभागाने या योजनेसाठीचे निधी वितरण चार दिवसांपूर्वी थांबविल्याची माहिती आयोगाला दिली आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तुर्तास थांबविण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
सरकारने अशी घेतली काळजी
या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत जेव्हा लाडकी बहीणसाठी निधी वितरित झाला तेव्हा किमान दोन हफ्ते तरी तिच्या खात्यावर जमा होतील याची काळजी महायुती सरकारने घेतली आहे त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात अर्ज करणाऱ्या महिलेला ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर असे दोन महिन्यांचे पैसे मिळाले आहेत. काही महिलांच्या खात्यावर चार ते पाच महिन्यांचे पैसे एकाचवेळी जमा झाले आहेत. २ कोटी ३४ लाख महिलांच्या खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा हफ्ता जमा झाला आहे. वेळेअभावी १० लाख महिलांच्या खात्यावर मात्र पैसे जमा होवू शकले नसल्याची माहिती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
‘योजनादूत’ देखील थांबविली
राज्य सरकारच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी दर महिन्याला दहा हजार रुपयांच्या मानधनावर नियुक्त करण्यात आलेल्या योजनादूतांच्या नियुक्तीला माहिती व प्रसारण विभागाने स्थगित केले आहे. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेत ‘योजनादूत’ तातडीने बंद करावी अशी मागणी केली होती. यामध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खा. अनिल देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आ. जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.
महाविकास आघाडीचा आक्षेप
महाविकास आघाडीने ‘योजनादूत’वर आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्य निवडणूक कार्यालयाने माहिती व प्रसारण विभागाकडून या योजनेची संपूर्ण माहिती मागविली. या योजनेतून थेट आर्थिक लाभ दिला जात असल्याने ही योजना तुर्तास थांबविण्याची तयारी विभागाने दर्शविली आहे.
‘भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांची प्रचार अन् प्रसिद्धी करता येत नाही. त्यामुळे आचारसंहिता सुरू असेपर्यंत योजनादूतांमार्फत कोणत्याही प्रकारचे प्रचार प्रसिद्धीचे काम करण्यात येणार नाही. सद्यःस्थितीत योजनादूतांमार्फत प्रचार प्रसिद्धीचे कोणतेही काम नसल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही. यासंदर्भात जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणांनाही सूचना देण्यात आल्या आहे.’ असे स्पष्टीकरण विभागाने दिले आहे.
