बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या; EVM वरच होणार मतदान
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) च्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टामध्ये (Supreme Court) सुनावणी सुरु होती. इव्हीएममध्ये नोंद झालेल्या १०० टक्के मतांची व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांशी पडताळणी करुन पाहण्याची मागणी करण्यात आली होती.
बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे EVM मशिनवरतीच निवडणुका होणार आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) मतांची त्यांच्या व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्ससह 100 टक्के पडताळणी करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
Supreme Court rejects all the petitions seeking 100 per cent verification of Electronic Voting Machines (EVMs) votes with their Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) slips. pic.twitter.com/z3KEvhUaAP
— ANI (@ANI) April 26, 2024
बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे EVM मशिनवरतीच निवडणुका होणार आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (EVM) मतांची त्यांच्या व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) स्लिप्ससह 100 टक्के पडताळणी करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
बॅलेट पेपरबाबतच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे EVM मशिनवरतीच निवडणुका होणार आहेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती
गेल्या अनेक दिवसांपासून या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने आधी सांगितलं होतं की, बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेणे अवघड आहे, EVM मशीन आणि VVPAT यांच्या पडताळणीची मागणी केली होती. त्याबाबत निर्देश देऊन ते सुधारण्याची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन निर्देश दिले आहेत – पहिला निर्देश म्हणजे चिन्ह लोडिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सिम्बॉल लोडिंग युनिट्स (SLU) सील केले जावे आणि ते किमान 45 दिवस ते ठेवावेत. याशिवाय दुसरा निर्देश म्हणजे अभियंत्यांची टीम मायक्रोकंट्रोलर युनिटची जुनी मेमरी तपासेल.
याआधी, दोन दिवसांच्या सलग सुनावणीनंतर खंडपीठाने याचिकांवरील निर्णय १८ एप्रिल रोजी राखून ठेवला होता. मात्र, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा नोंदवले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून काही गोष्टींबाबत स्पष्टीकरण मागवले होते. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
