कोचर दाम्पत्याला अटक म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर, हायकोर्टाने CBI ला फटकारले
आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) ने कर्ज फसवणूक प्रकरणात केलेली अटक मनमानी पद्धतीने आणि कायद्याचा विचार न करता केली होती.
या प्रकरणी सीबीआयने अधिकाराचा गैरवापर केला, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (ICICI bank-Videocon loan fraud case) याबाबतचे वृत्त PTI ने दिले आहे.
न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि एन आर बोरकर यांच्या खंडपीठाने ६ फेब्रुवारी रोजी कोचर यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली होती आणि जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर करणाऱ्या अन्य खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाची पुष्टी केली होती.
न्यायालयाचा हा आदेश सोमवारी उपलब्ध झाला. या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोचर दाम्पत्याच्या अटकेचा कोणत्या आधारे निर्णय घेतला? हे सीबीआय सिद्ध करु शकले नाही. यामुळे ही अटक बेकायदेशीर आहे.
”कायद्याचा विचार न करता अशी अटक म्हणजे अधिकाराचा दुरुपयोग आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोचर तपासात सहकार्य करत नसल्यामुळे अटक करण्यात आल्याचा तपास एजन्सीचा दावाही न्यायालयाने फेटाळला आणि संशयितांना चौकशीदरम्यान मौन बाळगण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
‘चौकशीवेळी मौन बाळगणे याचा अर्थ तपासात असहकार्य असा होत नाही’
चौकशी दरम्यान संशयित आरोपीला मौन बाळगण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २० (३) मध्ये अंतर्भूत आहे. याचा अर्थ चौकशीवेळी मौन बाळगणे म्हणजे तपासात असहकार्य असा होत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
आयसीआयसीआय- व्हिडिओकॉन बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणी (ICICI bank-Videocon loan fraud case) सीबीआयने २३ डिसेंबर २०२२ रोजी कोचर दाम्पत्याला अटक केली होती. त्यांनी तत्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अटकेला आव्हान दिले होते. त्यांनी अटक बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी करत अंतरिम आदेशाद्वारे जामिनावर सुटकेची मागणी केली होती.
९ जानेवारी २०२३ रोजी, न्यायालयाने कोचर दाम्पत्यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर १० जानेवारी रोजी चंदा कोचर यांची भायखळा कारागृहातून आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांची आर्थर रोड कारागृहातून सुटका केली होती. उच्च न्यायायालयाने आपल्या आदेशात चंदा कोचर यांची अटक अवैध असल्याचा ठपका ठेवला. त्यांची अटक ही कायद्यानुसार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करताना नोंदवले होते.
३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तच्या कर्ज वाटप घोटाळाप्रकरणी ईडीने याआधी चंदा कोचर यांच्यावर हवालाचा गुन्हाही दाखल केला होता. तर वेणूगोपाल धूत यांच्याविरोधात सीबीआयने २०१९ साली गुन्हा दाखल केला होता. मुख्य आरोपींमध्ये सामील असलेल्या कोचर दांपत्याला सीबीआयने अटक केली होती.
कर्जवाटप घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर २०१८ साली चंदा कोचर यांना आयसीआयसीआय बँकेतून राजीनामा द्यावा लागला होता. तत्पूर्वी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सीबीआयने यासंदर्भात प्राथमिक तपास अर्थात पीई दाखल केले होते. घोटाळ्याच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. बी. एन. श्रीकृष्णा समितीने वर्ष २०१९ मध्ये आपला अहवाल दिला होता. चंदा कोचर यांनी बॅंकेच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा ठपका समितीने अहवालात ठेवला होता
