दूरसंचार विभागाने सिमकार्ड खरेदी आणि विक्रीसंबंधीच्या नियमात बदल केला आहे. त्यामुळे जर तुम्ही सिमकार्ड खरेदी किंवा विक्री करणार असाल तर या नियमाबद्दल माहिती असणं गरजेचं आहे. अन्यथा नियमाचं उल्लंघन केल्याबद्दल तुम्हाला दंडासह कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते.
केंद्र सरकारने बनावट सिमकार्डच्या आधारे होणारे गुन्हे, फसवणूक रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून हे पाऊल उचललं आहे. अशा स्थितीत दूरसंचार विभागाने नवे सिमकार्ड नियम जारी केले आहेत. 1 ऑक्टोबर 2023 पासून हे नियम लागू होणार होते. पण सरकारने 2 महिन्यांची अतिरिक्त वेळ दिली होती. आता नवे नियम 1 डिसेंबर 2023 पासून लागू होणार आहेत.
KYC अनिवार्य
नव्या नियमांतर्गत सिमकार्डची विक्री करणाऱ्यांना ग्राहकांची योग्यप्रकारे केवायसी करावी लागणार आहे. सरकारने सिमकार्ड खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांना एकापेक्षा अधिक सिमकार्ड घेण्यावर बंदी घातली आहे. याचा अर्थ एखादी व्यक्ती एकापेक्षा अधिक सिमकार्ड खरेदी किंवा विक्री करु शकणार नाही. तसंच एका ओळखपत्रावर मर्यादित सिमकार्डच खरेदी केले जाऊ शकतात.
कारावास आणि दंडाची शिक्षा
नियमांतर्गत सर्व सिमकार्ड विक्रेता म्हणजे पॉईंट ऑफ सेलला (PoS) 30 नोव्हेंबरपर्यंत रजिस्टर करणं अनिवार्य आहे. या नियमांचं उल्लंघन केल्यास तब्बल 10 लाखांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. याशिवाय जेलमध्येही जाण्याची वेळ येऊ शकते.
गुन्हेगारी, फसवणुकीला बसणार चाप
सिमकार्ड विक्रेता कोणतीही योग्य पडताळणी आणि पाहणी न करताच सिमकार्डची विक्री करत असल्याचे अनेक रिपोर्ट्स समोर येत होते. या सिमकार्डच्या आधारे आरोपी लोकांची फसवणूक करत होते. अशात सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, जर कोणी बनावट सिमकार्डची विक्री करताना आढळलं तर त्याला 3 वर्षांचा कारावास होईल. यासह त्याचा परवानाही काळ्या यादीत टाकला जाईल.
सध्याच्या घडीला भारतात 10 लाख सिमकार्ड विक्रेते आहेत. यामधील अधिकजण मोठ्या प्रमाणात कंपनी आणि इतर संस्थांमध्ये सिमकार्ड जारी करतात.
