कांद्याच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी तसेच देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने 19 ऑगस्टपासून कांद्यावर 40% निर्यात शुल्क आकारले आहे. 31 डिसेंबर पर्यंत हे शुल्क आकारले जाणार आहे.टोमॅटोच्या वाढलेल्या किमतींमुळे अनेक शेतकरी लखपती झाले. येत्या काळात कांद्यामध्ये दरवाढ होण्याचे संकेत असल्याने शेतकरी सुखावला होता. शुल्क लादण्याच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. कांद्यावर आकारण्यात आलेल्या निर्यात शुल्कामुळे काय होणार?
देशांतर्गत कांदा वाढणार..
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर आता 40% शुल्क आकारले आहे. जगातील कांद्याचा मोठा निर्यातदार असणाऱ्या भारतातील शेतकऱ्यांना कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकायचा असेल तर त्यांना अधिक पैसे मोजावे लागतील. परिणामी, देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता वाढेल. हा साठा वाढल्याने कांद्याच्या दरात घसरण होईल. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे फटका बसणार असल्याचे चित्र आहे.
निर्यात शुल्क वाढल्याने काय होईल?
2023 च्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये भारतातील कांद्याची निर्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 63 टक्क्यांनी वाढली आहे. 1.46 दशलक्ष मॅट्रिक टन एवढी निर्यात आतापर्यंत झाली आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्क 40 टक्क्यांनी वाढवल्याने भारतातील कांदा चीन, पाकिस्तान, इजिप्त या देशांमध्ये अधिक महाग होईल. परिणामी, निर्यात कमी होऊन स्थानिक किमतीत शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागेल.
कुठे निर्यात होतो कांदा?
जगातील कांदा पुरवठ्याचा भारत मोठा निर्यातदार आहे. आशियाई देशांमधील अनेक पारंपरिक पदार्थांमध्ये कांद्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. पाकिस्तानातील बिर्याणी तसेच मलेशियातील बेलाकन अशा पदार्थांसह बांगलादेशातील फिश करीसाठी कांद्याची मागणी आहे. बांगलादेश, नेपाळ, पाकिस्तान, मलेशिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि श्रीलंका या देशांना भारत निर्यात करतो.
देशातील भाजीपाला, तृणधान्यांच्या किमती गगनाला भिडल्यानंतर आगामी काळात कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. परिणामी आधीच महागाईने त्रस्त असणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरांना नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले.
सरकारने काय केले?
दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी अन्य पिकांसह कांद्याचाही वाढीव साठा करते. जर किमती वाढल्या किंवा उत्पादनात घट झाली तर या साठ्यातून धान्य, उत्पादन राज्य सरकारला विविध संस्थांमार्फत पुरवण्यात येते. यामुळे आवक वाढते व दर नियंत्रणात राहतात. या वर्षात वाढीव साठ्यासाठी (बफर स्टॉक) एकूण 3 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला.
नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघाच्या बैठकीनंतर ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ किमती या देशपातळीवरील सरासरी किमतीपेक्षा अधिक आहेत अशी राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रमुख बाजारपेठांना लक्ष करून कांद्याचा साठा विक्रीला काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने कांद्याचे ई- लिलाव तसेच सवलतीच्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय?
कांद्यांच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असताना निर्यात शुल्काच्या निर्णयामुळे शेतकरी नाराज आहेत. कांद्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले असून शहरी ग्राहकाला खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
