द्वारका महामार्गाचा खर्च हजार टक्क्यांनी वाढला; कॅगच्या अहवालात प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह
केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या द्वारका महामार्गाच्या बांधकामात कॅगला मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता आढळली असून प्रकल्पाचा मूळ खर्च प्रति किलोमीटर 18.20 कोटींसाठी मंजुरी देण्यात आली होती, परंतु भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रकल्पाचा खर्च तब्बल 7 हजार 287 कोटींवर नेला.
त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च 18.20 कोटी प्रति किमीऐवजी 250.77 कोटी इतका झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी कॅगच्या अहवालावरून विरोधकांनी सरकारवर आगपाखड केली असून द्वारका महामार्गाच्या खर्चात तब्बल हजार टक्क्यांची वाढ झाल्याचा आरोपही केला आहे.
भारतमाला योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत उभारण्यात येणाऱया विविध प्रकल्पांबाबत कॅगने 2017-18 ते 2020-21 दरम्यानचा लेखापरीक्षण अहवाल तयार केला. यात 14 लेनच्या रस्ते योजनेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 48 वर गर्दी कमी करण्यासाठी 7 हजार 287.3 कोटी रुपये खर्चून द्वारका महामार्ग प्रकल्पासाठी मंजुरी देण्यात आली. यात 90 मीटरची जमीन हरयाणा सरकारने मोफत दिली. मात्र 14 लेनचा राष्ट्रीय महामार्ग बनविण्यासाठी 70 ते 75 मीटर राइट ऑफ वे जमीन पुरेशी आहे, याकडे कॅगच्या अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र, 90 मीटर रुंद जमीन दिल्यामुळे खर्चात प्रचंड वाढ झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
सरकारचा भ्रष्टाचार राष्ट्राला नरकाच्या दिशेने नेतोय
विविध पायाभूत सुविधांमध्ये मोदी सरकारने भ्रष्टाचार केला असून हा भ्रष्टाचार राष्ट्राला नरकाच्या दिशेने घेऊन चाललाय, अशा शब्दांत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केला. भारतमाला महामार्ग प्रकल्पावर पॅगच्या अहवालाचा हवाला देत खरगे यांनी सरकारवर एक्स (ट्विटर)च्या माध्यमातून निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या नावाने खडी फोडण्यापेक्षा किंवा विरोधकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यापेक्षा सध्या जो भ्रष्टाचार सुरू आहे त्याकडे लक्ष द्या, असे खरगे यांनी म्हटले आहे.
या गोष्टी कॅगसाठी शंकास्पद
दिल्लीहून गुडगावपर्यंत येणे-जाणे सोपे व्हावे यासाठी द्वारका महामार्ग बांधण्यात येत आहे. या महामार्गासाठी हरयाणा सरकारने आपल्या राज्यात एनएचएआयला 14 लेनच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठी 70 ते 75 मीटर राईट ऑफ वे पुरेसा असताना तब्बल 90 मीटर राईट ऑफ वे मोफत उपलब्ध करून दिला.
रोजच्या सरासरी 55 हजार 432 पॅसेंजर वाहनांसाठी आठ एलिव्हेटेड लेनचा महामार्ग का बांधण्यात येत आहे, याचे कुठल्याही प्रकारचे उत्तर सरकारकडे नाही.
मंजुरी देण्याविषयीच्या प्रक्रियेचेही पालन करण्यात आलेले नाही, याकडेही कॅगने बोट दाखवले आहे.
