सरकार जीएसटी वसुल करते, मग आरटीओने अडवण्याचे कारण काय?; वाहतूकदार संघटनांचा सवाल
सांगली : सरकार जीएसटी वसुल करते, मग आरटीओने पुन्हा रस्त्यावर अडवण्याचे कारण काय? असा खडा सवाल वाहतूकदार संघटनांनी केला आहे. विविध राज्यांच्या सीमांवरील चेक पोस्ट त्वरित हटविण्याची मागणी केली आहे.
अखिल भारतीय वाहतूकदार संघटनेची महापंचायत मध्य प्रदेशात भोपाळ येथे दोन दिवसांपूर्वी झाली. यावेळी महाराष्ट्रातूनही प्रतिनिधी हजर होते. विविध राज्यांच्या सीमांवर अडवणुकीसाठी निर्माण केलेले आरटीओ चेक पोस्ट त्वरित हटविणे हा मुद्दा महापंचायतीच्या केंद्रस्थानी चर्चेला होता. संघटनेच्या मध्य प्रदेशातील पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मागणीला यश आले.
मध्य प्रदेशातील सर्व चेक पोस्ट टप्याटप्याने बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. पहिल्या टप्प्यात सात तात्पुरते व सहा कायमस्वरुपी तपासणी नाके ततडीने बंद करण्याची ग्वाही दिली. उर्वरित सर्व नाके १४ डिसेंबरपर्यंत बंद केले जाणार आहेत. या निर्णयानंतर वाहतूकदार संघटनेने आता महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील चेक पोस्टविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
या महापंचायतीला वाहतूकदार संघटनेचे प्रकाश गवळी, बाळासाहेब कलशेट्टी, राजेंद्र दाईंगडे, प्रकाश केसरकर, जयंत सावंत, अंजू सिंगल व सचिन जाधव आदी उपस्थित होते.
नाक्यांवर आरटीओकडून अडवणूक
वाहतूकदार संघटनेचे संचालक बाळासाहेब कलशेट्टी यांनी सांगितले की, शासनाने कर आकारणीसाठी सूक्ष्म पातळीवर हातपाय पसरले आहेत. कराच्या जाळ्यातून कोणीही सुटत नाही. जीएसटीमुळे प्रत्येक उत्पादन आणि सेवाक्षेत्र कर आकारणीमध्ये समाविष्ट झाले आहे. या स्थितीत रस्त्यावर चेकपोस्ट उभारुन वाहनांची अडवणूक करणे योग्य नाही. या नाक्यांवर आरटीओकडून वाहनचालकांची अडवणूक आणि आर्थिक पिळवणूक होते. याविरोधात संघटनेने आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे.
