शिक्षकांना मुख्यालयी राहणेसंदर्भातील अट शिथिल होणार; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

• 
• 

राज्यातील शिक्षकांना शाळेच्या ठिकाणी राहण्याची अट काही प्रमाणात शिथिल करण्यात येणार आहे; तर एमएससीआयटी उत्तीर्ण होण्यासाठी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासंदर्भात काही दिवसांत शासन निर्णय निर्गमित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात बुधवारी (ता. २६) रात्री दहाला वर्षा बंगल्यावर चर्चा केली.

केंद्रप्रमुखांची १०० टक्के पदे भरताना शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेच्या अधीन राहून प्राथमिक शिक्षकांमधून भरण्यात यावी.

सर्व शिक्षकांना परीक्षेसाठी संधी मिळावी आणि केंद्रप्रमुख परीक्षेसाठी ५० वर्षे वयाची व ५० टक्के गुणांची अट शिथिल करण्याची मागणी शिक्षक संघाने केली.

केंद्रप्रमुख पदोन्नतीत विषयवार विचार न करता सर्व शिक्षकांना समान संधी देण्याची मागणी केली आहे. यांसह शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्यांसंदर्भात तब्बल तासभर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वेबसाईटचे, यूट्यूब चॅनल, सोशल मीडिया खात्यांचे उद्‌घाटन करण्यात आले.

शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे बैठकीस उपस्थित होते. संभाजीराव थोरात यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीला राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे, राष्ट्रीय महासचिव बाळासाहेब झावरे, मधुकर काठोळे, राज्य सरचिटणीस आबासाहेब जगताप, राज्य कोषाध्यक्ष उत्तमराव वायाळ, तात्यासाहेब यादव, सचिन डिंबळे, सरचिटणीस संजय चेळेकर उपस्थित होते.

शिक्षकांनी मांडलेले प्रश्न

– प्रस्तावित शिक्षक भरतीपूर्वी आंतरजिल्हा बदलीचा टप्पा राबवून तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकांना पुन्हा संधी मिळावी

– जिल्हांतर्गत बदलीत सहाव्या टप्प्यात बदली झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्या रद्द कराव्यात
– जुन्या पेन्शनचा त्वरित निर्णय घेऊन १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेतील शिक्षकांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करा

– वैद्यकीय उपचारांसाठी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून द्यावी

– स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी

– बारावी विज्ञान पदवीधरांना पदावनत करण्यासाठीचे पत्र रद्द करून तीन वर्षे मुदत देऊन बी.एस्सी. पदवी प्राप्त करण्याची संधी मिळावी

– सेवानिवृत्त शिक्षकांचे ग्रॅज्युटी, पेन्शन विक्री, मेडिकल बिले, वेतन आयोग हप्ते त्वरित देण्यासाठी अनुदान द्यावे

– १०० टक्के पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी

– ६ ते १४ वयोगटातील सर्व १०० टक्के विद्यार्थ्यांना शासनाने दरवर्षी मोफत गणवेश द्यावा

– २४ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी देण्यात यावी

– शिक्षक आमदार निवडणुकीत प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा

– पालघर जिल्ह्यात एकस्तर लागू करावा, याच जिल्ह्यात विभाजनानंतर पदोन्नती झालेली नाही