नवी दिल्ली : गाेरगरिबांच्या कल्याणासाठी सरकार अनेक याेजनांवर हजाराे काेटी रुपये खर्च करते. हा पैसा लाेकांपर्यंत पाेहाेचताेच असे नाही. मात्र, माेदी सरकारने ही लूट राेखण्यात माेठे यश प्राप्त केले आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून गेल्या ९ वर्षांत सरकारच्या ३१२ याेजनांमधील तब्बल २.७३ लाख काेटी रुपयांची चाेरी राेखली असून, गाेरगरिबांच्या हक्काचा पैसा हिरावून घेणाऱ्या प्रकारावर अंकुश लागला आहे.
केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. सरकारने तंत्रज्ञान आणि ‘आधार’चा पुरेपूर वापर करून लाेकांचा पैसा वाचविला आहे. हा पैसा याेग्य व्यक्तिपर्यंत पाेहाेचेल, याची खबरदारी घेतली आहे. ५३ मंत्रालयातील विविध याेजनांचा पैसा आधार-जनधन-माेबाइल अशा त्रिकाेणी तंत्रज्ञानाचा वापर करून २९ लाख ८४ हजार ४१२ काेटी रुपये लाभार्थ्यांपर्यंत पाेहाेचविला आहे. लाखाे बाेगस लाभार्थ्यांना पकडल्यामुळे हे शक्य झाले आहे.
अशी राेखली लूट
माेदी सरकारने लूट राेखण्यासाठी काही वर्षांपासून ठाेस याेजनेवर काम केले. आधार आणि माेबाइल क्रमांक जाेडणे सक्तीचे केले. अशाच प्रकारे बाेगस रेशन कार्डधारकांचीही ओळख पटविण्यात आली.
४.११ काेटी बाेगस एलपीजी जाेडण्या.
७२ हजार काेटींचे अनुदान वाचविले.
४.२ काेटी बाेगस रेशन कार्ड.
१.३५ लाख रुपये वाचविले.
सबसिडीची लूट राेखणारी मंत्रालये
नाव रक्कम (काेटी रुपये)
खाद्य व सार्वजनिक वितरण १,३५,१९६
पेट्राेलियम व गॅस ७२,९०९
ग्रामविकास (मनरेगा) ४०,९८६
खते व रसायन १८,६९९
महिला व बाल कल्याण १,५२३
अल्पसंख्याक १,७३०
सामाजिक न्याय ३५२
ग्रामविकास (इतर याेजना) ५३५
२९,८४,४१२ काेटी रुपये
लाभार्थ्यांना दिले २०१४ पासून.
बाेगस लाभार्थी पकडले
९८.८ लाख बाेगस लाभार्थी महिला व
बाल कल्याण विकास मंत्रालयाने हटविले.
२७.९ लाख बाेगस लाभार्थी अल्पसंख्याक मंत्रालयाने हटविले.
१.९८ लाख बाेगस लाभार्थी सामाजिक न्याय मंत्रालयाने पकडले
