पुणे : मा. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक (कारागृह व सुधारसेवा) सन्माननीय अमिताभ गुप्ता साहेब यांच्या संकल्पनेतुन येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बंद्यांकरीता (Prisoners) प्रायोगिक तत्वावर स्मार्ट कार्ड फोन सुविधा उपलब्ध झालेली असून सदर सुविधेचे उद्घाटन करण्यात येत आहे.सद्यस्थितीत कैद्यांकरीता (Prisoners) नातेवाइकांशी संपर्क करण्याकरीता कॉइन बॉक्स सुविधा आहे.
परंतु सदरचे कॉईन बॉक्स सद्यस्थितीत बाजारात उपलब्ध नाहीत व हे कॉईन बॉक्स नादुरूस्त झाल्यास सहजासहजी दुरुस्ती ही करून मिळत नाही, यामुळे बहुतांशी ही सुविधा बंद झाली होती. तसेच ज्या कैद्यांना अति सुरक्षा विभाग, सुरक्षा यार्ड व विभक्त कोठड्यांमधील कैद्यांनाही नातेवाइकांशी संपर्क करण्यासाठी कॉइन बॉक्स ज्या ठिकाणी बसविण्यात आलेला आहे, त्या ठिकाणी न्यावे लागत असल्याने सदरची बाब ही कारागृह सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते.
या बाबींचा विचार करून राज्यातील काही कारागृह अधिक्षकांनी कॉइन बॉक्स ऐवजी साधे मोबाइल फोन वापर करण्यास परवानगी देण्याची विनंती मा. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे केली होती. यावर मा. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी देखील स्मार्ट कार्ड फोन सुविधा येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथे प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनास केली होती. सदर प्रस्तावास महाराष्ट्र शासनाने देखील मान्यता दिलेली आहे.
अ‍ॅलन ग्रुप, एल- 69 मणिकंपलयन हाऊसिंग युनिट, इरोड, तमिळनाडू यांच्या मार्फत पुरविण्यात येणारी Inmate Calling Sytem आजपासून कैद्यांकरीता उपलब्ध झालेली आहे. सदरची सुविधा कारागृहातील कैद्यांना पात्रतेनुसार महिन्यातून ३ वेळा १० मिनिटांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. यामुळे कैद्यांना स्वतःच्या कुटुंबाशी संपर्क साधणे अधिक सोईस्कर झालेले आहे. कैद्यांचा नातेवाईकांशी तसेच वकिलांशी सुसंवाद झाल्याने कारागृहातील कैद्यांचा (Prisoners) मानसिक ताण-तणाव कमी होऊन कारागृह सुरक्षेचा प्रश्न काही अंशी कमी होण्यास मदत होणार आहे, यामुळे कैद्यांच्या मानसिक आरोग्यामध्ये सुधारणा होईल. येरवडा कारागृहातील या सुविधेचा आढावा घेऊन राज्यातील इतर कारागृहामध्ये देखील याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. भविष्यामध्ये स्मार्ट कार्ड फोन सुविधा मध्ये आणखी सुधारणा करून पात्रतेसंदर्भात शिथीलता आणण्याचा देखील विचार करण्यात येणार आहे.
