तमिळनाडू पोलीस दलाचे माजी विशेष महासंचालक राजेश दास यांना न्यायालयाने दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. यासोबतच या माजी पोलीस अधिकाऱ्याला 10 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.तमिळनाडूच्या विल्लुपुरम येथील न्यायालयाने तक्रार नोंदवण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अन्य एका पुरुष पोलिसालाही 500 रुपयांचा दंड ठोठावला.
दोन्ही पोलीस अधिकारी मध्य जिल्ह्यात कर्तव्यावर असताना राजेश दास यांच्यावर एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने अनुचित वर्तन केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके) नेते ई पलानीस्वामी (एडाप्पडी पलानीस्वामी) राज्याचे मुख्यमंत्री असताना ही घटना घडली.
या तक्रारीनंतर, 2021 मध्ये तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी DG prison हा एक प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनला, ज्यामध्ये AIADMK ला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. राजेश दास यांच्या जागी जयंत मुरली (अतिरिक्त महासंचालक प्रभारी दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक) आणि अनिवार्य प्रतीक्षा यादीत ठेवण्यात आले. म्हणजे त्याच्याकडे विशेष काम नव्हते. तक्रार दाखल केल्यानंतर काही महिन्यांनी, मद्रास उच्च न्यायालयाने विल्लुपुरम न्यायालयाच्या न्यायिक सक्षमतेला आव्हान देणारी राजेश दास यांची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती पी वेलमुरुगन यांनी दास यांची याचिका फेटाळून लावली, असे सांगून उच्च न्यायालयाला विल्लुपुरम न्यायालयाने जारी केलेली अशीच याचिका फेटाळून लावताना कोणतीही “अशक्तता” आढळली नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही या घटनेला ‘धक्कादायक’ ठरवून कठोर टीका केली होती आणि तामिळनाडूतील इतर महिला पोलिस अधिकार्‍यांवर त्याचा परिणाम होण्याचा इशाराही दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या कडक टिप्पणीनंतर राज्य सरकारने राजेश दास यांना सेवेतून निलंबित केले.
