कोल्हापूर: राज्यात सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याद्वारे प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे 324 गो-शाळांना प्रत्येकी 25 लाखांपर्यंत उपलब्ध पशुधनानुसार अनुदान दिले जाणार आहे.
राज्यात 4 मार्च 2015 पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम 1995 लागू करण्यात आला. त्यानुसार गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घातल्याने अशा पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार आहे. त्यांचा सांभाळ आणि संगोपन व्हावे, याकरिता राज्य शासनाने गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना सुरू केली होती.
राज्यात 2017-18 साली ही योजना मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून उर्वरित 34 जिल्ह्यांतील 139 महसुली उपविभागात राबविण्यात आली. मात्र, सप्टेंबर 2019 मध्ये निवडणूक आचारसंहिता, त्यानंतर आलेल्या कोरोनाच्या साथीमुळे या योजनेची अंमलबजावणी झाली नव्हती.
आता ही योजना नव्याने राबविण्यात येणार असून, यापूर्वी अनुदान दिलेल्या गो-शाळांचे तालुके वगळून राज्यातील 324 तालुक्यांत प्रत्येकी एका गो-शाळेला या योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाणार आहे. 50 ते 100 पशुधन असलेल्या गो-शाळेस 15 लाख, 101 ते 200 पशुधन असलेल्या गो-शाळेस 20 लाख, तर 200 पेक्षा अधिक पशुधन असलेल्या गो-शाळेस 25 लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत अन्य विभाग, संस्थांच्या सहकार्याने देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व संख्येत वाढ होण्याकरिता शुद्ध देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरून कृत्रिम रेतन करून घेतले जाणार आहे. या कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेल्या नर वासरे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे व कालवडींची मागणीप्रमाणे शेतकर्‍यांना विक्री करण्यात येणार आहे.
उपपदार्थांच्या निर्मितीलाही प्रोत्साहन मिळणार
या योजनेंतर्गत सांभाळ करण्यात येणार्‍या पशुसाठी चारा, पाणी व निवार्‍याची सोय केली जाणार आहे. तसेच वैरण उत्पादन कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहे. गोमूत्र, शेण इत्यादींपासून विविध उत्पादने, खत, विविध उपपदार्थांच्या निर्मितीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
