नवी दिल्ली:भाजप दिल्लीवर ताबा ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारची सारी यंत्रणा वापरत आहे, हे निवडणूक प्रचारापासून ताज्या वटहुकमापर्यंत अनेकदा दिसले. पण लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्या ‘तिहेरी जबाबदारीच्या साखळीचे तत्त्व’ घटनापीठाला अभिप्रेत होते, ते ‘आप’ला तरी मान्य आहे का अन्य पक्षांकडून ‘आप’ला निव्वळ शाब्दिक पाठिंबाच का मिळतो आहे?
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे महत्त्वाकांक्षी राजकारणी आहेत, त्यांना दिल्ली ताब्यात ठेवायची आहे. केजरीवाल यांनी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला धोबीपछाड दिली, महापालिका निवडणुकीत भाजपने जंगजंग पछाडले; पण तिथेही आम आदमी पक्षाचा पराभव करता आला नाही. निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने भाजपवर मात केल्याने केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष वैफल्यग्रस्त होणे अगदीच स्वाभाविक होते. चोवीस तास निवडणुकीच्या मूडमध्ये असलेल्या भाजपच्या नेत्यांना पराभव सहन होत नाही. त्यात राजधानी दिल्लीत पराभव होणे ही नामुष्कीच. केजरीवाल यांच्या ताब्यातून दिल्लीचे प्रशासन काढून घेण्यासाठी भाजपने आता बाह्या सरसावल्या आहेत. दिल्लीमध्ये केंद्र सरकार आणि ‘आप’ सरकार यांच्यातील रस्सीखेचीमागे एक प्रकारे, बदला घेण्याचे राजकारणसुद्धा आहे.
दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही, पोलीस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमीनविषयक निर्णयाचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. बाकी सेवांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे असतील असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नुकताच दिला. या निर्णयामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे आले. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपाल म्हणजेच दिल्ली सरकार असा निकाल देऊन लोकनियुक्त सरकारच्या निर्णयापेक्षा नायब राज्यपाल म्हणजेच केंद्र सरकारचे निर्णय अंतिम असतील असा निकाल दिला होता. हा निकाल लोकनियुक्त सरकारचे महत्त्व नाकारणारा आणि मतदारांच्या हक्काचा अवमान करणारा ठरतो असे म्हणत ‘आप’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने ‘जबाबदारीच्या तिहेरी साखळीचे तत्त्व’ आधारभूत मानून दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. इथेही ‘आप’ने भाजपवर मात केली.
दिल्लीमध्ये ‘आप’समोर भाजपला सातत्याने मान खाली घालावी लागली असल्याने केंद्र सरकारकडून दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना आव्हान देणारी कृती केली जाऊ शकते याचा अंदाज ‘आप’लाही असावा. अपेक्षेप्रमाणे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर पाणी फेरणारा वटहुकूम काढला आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’ स्थापन केले. त्यामध्ये मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि गृहसचिव यांचा समावेश असेल. त्यांनी बहुमताने निर्णय घ्यावेत. मतभेद निर्माण झाले तर अंतिम निर्णय नायब राज्यपाल घेतील. म्हणजे केंद्र सरकारने प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दिल्लीचे प्रशासन पुन्हा ताब्यात घेतले. या वटहुकमामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सखोल युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर दिलेल्या निर्णयाला काडीइतकीही किंमत उरली नाही. हा वटहुकूम काढताना केंद्र सरकारने ‘लोकशाही टिकवण्यासाठी उचललेले पाऊल’ असल्याचे सांगितले. केंद्राचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे संविधानाची मूळ चौकट मोडण्याची शक्यता आहे. दिल्ली हे पूर्ण राज्य नसताना त्यांना प्रशासनाचे पूर्ण अधिकार देणे चुकीचे ठरू शकते. शिवाय, अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसारख्या प्रशासकीय निर्णयांमध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे. दिल्लीतील ‘आप’ सरकारच्या कारभारामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने वटहुकूम काढणे गरजेचे होते, अशीही कारणे केंद्राने दिली आहेत.
केंद्र सरकारने वटहुकूम काढण्यासोबत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला फेरविचार याचिका दाखल करून आव्हानही दिले आहे. फेरविचाराची याचिकेवरील सुनावणी न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये न घेता खुल्या दालनात घेण्याची विनंतीही केली आहे. ‘आप’चे म्हणणे आहे की, वटहुकूम काढून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अपमान केलेला आहे. इतकेच नव्हे तर निकालच रद्दबातल केला आहे. तरीही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. निकाल गुंडाळून ठेवायचा आणि त्याच निकालाला आव्हानही द्यायचे अशी दुहेरी चाल केंद्र सरकारने खेळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकनियुक्त सरकारचा आदर करण्याचा आदेश केंद्राला दिला असताना त्याची बूज राखली गेली नाही. बिगरभाजप सरकारांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केंद्रातील भाजपचे सरकार करत आहे. भविष्यातील धोका ओळखा, असे आवाहन ‘आप’ने विरोधी पक्षांना केले आहे.
सुडाचे राजकारण.. कोणाकडून?
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैमध्ये भरेल तेव्हा दिल्लीसंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक आणायला हवे होते. पण वटहुकूम काढण्याची घाई केंद्र सरकारने का केली, असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यावर भाजपचे म्हणणे असे की, दिल्ली सरकारमध्ये अनागोंदी असल्याने तातडीने केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. भाजपच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिल्लीतील ‘आप’ सरकारमधील मंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अरेरावी केली, आठ अधिकाऱ्यांचा छळ सुरू केला, त्यांचा अपमान केला. पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नाइलाजाने केंद्र सरकारला प्राधिकरण स्थापन करावे लागले आहे. भाजपच्या म्हणण्यात तथ्य असेल तर, ‘आप’कडूनही बदला घेण्याचे राजकारण केले जात असावे असे म्हणता येऊ शकेल. आत्तापर्यंत केंद्राने आमची कोंडी केली होती, आता अधिकार आम्हाला मिळाले आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ‘आप’च्या नेत्यांना-मंत्र्यांना त्रास दिला गेला असेल तर आम्ही अधिकाऱ्यांचा मनमानी वापर करू, त्यामध्ये केंद्र सरकारने पडू नये, असा इशारा बहुधा केंद्राला द्यायचा असावा.
विरोधासाठी विरोध करण्याच्या ‘आप’च्या कथित प्रवृत्तीला राजकीय उत्तर देता आले असते. पण, केंद्र सरकारने हा मार्ग टाळलेला दिसतो. सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘आप’चे मंत्री त्रास देत असतील तर, त्याविरोधात भाजपला आवाज उठवता आला असता, आंदोलन करता आले असते, लोकांपर्यंत मुद्दा पोहोचवता आला असता. पण, यापैकी केंद्र सरकारने काहीही न करता थेट प्राधिकरण स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला केराची टोपली दाखवली. हेही बदला घेण्याचे राजकारण असू शकते. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचा प्रयोग सपशेल फोल ठरला. महापालिका ताब्यात ठेवण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करून तीन महापालिकांचे विलीनीकरण केले. पालिका निवडणुकीत भाजपचे सर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, शेकडो वरिष्ठ नेते, हजारो कार्यकर्ते प्रचारात उतरले होते. तरीही महापालिका निवडणूक ‘आप’ने जिंकली. दिल्ली राज्य आणि स्थानिक प्रशासन ताब्यात घेण्याचे सगळे प्रयत्न करूनही भाजपला सतत हार पत्करावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयानेही विरोधात निकाल दिल्यावर बहुधा केंद्र सरकार व भाजपचे अवसान गळाले असावे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्राने प्राधिकरण नेमून या निकालाला महत्त्व नसल्याचे दाखून दिले. प्रशासकीय कारभारामध्ये पारदर्शकता असली पाहिजे, या आग्रही भूमिकेमुळे केंद्र सरकारने तातडीने प्राधिकरण स्थापन केल्याचा युक्तिवाद पळवाट असल्याचे कोणीही म्हणू शकेल.
काँग्रेस काठावरच का?
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीचा विरोधी पक्षांनी तीव्र निषेध केला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी आपसमोर आरसा धरला हे विशेष! अनुच्छेद ३७० रद्द करणाऱ्या विधेयकाला ‘आप’ने पाठिंबा दिला होता, याची आठवण अब्दुल्ला यांनी केजरीवालांना करून दिली आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार गेला, पूर्ण राज्याचा दर्जाही काढून घेतला गेला आणि हा प्रदेश केंद्रशासित केला गेला. राज्याच्या अधिकाराचे हनन होत असताना ‘आप’ने मात्र केंद्र सरकारला पाठिंबा दिला होता. आता दिल्लीतील ‘आप’च्या सरकारच्या अधिकारांचे हनन होत असताना विरोधकांच्या पाठिंब्याची ‘आप’ने अपेक्षा करू नये, असे अब्दुल्ला यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे. कदाचित म्हणूनच काँग्रेसनेही आप’च्या बाजूने भूमिका घेतलेली नसावी. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा काँग्रेसचे प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी निषेध केला असला तरी, या प्रकरणात सिंघवी दिल्ली सरकारचे वकील होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या वतीने अन्य ज्येष्ठ नेत्यांनी मतप्रदर्शन करायला हवे होते. कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीलाही ‘आप’ला काँग्रेसने निमंत्रण दिलेले नव्हते. तेलंगणामध्ये विधानसभा निवडणूक असून तिथे ‘भारत राष्ट्र समिती’विरोधात काँग्रेसला लढावे लागणार आहे. त्यामुळे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांना निमंत्रण दिले गेले नाही. केरळमध्ये काँग्रेसआघाडी मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्या डाव्या आघाडीविरोधात लढत असल्याने त्यांनाही बोलावले गेले नाही. पण ‘माकप’चे महासचिव सीताराम येचुरी उपस्थित होते. दिल्लीत काँग्रेससाठी भाजपप्रमाणे ‘आप’देखील प्रमुख विरोधक असून विरोधकांच्या महाआघाडीमध्ये सहभागी होण्याची केजरीवाल यांची कदाचित तयारी असेलही तरी, काँग्रेसने फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही. दिल्लीच्या राज्यकारभारावरून ‘आप’ आणि भाजप यांच्यामध्ये भांडणे सुरू असताना काँग्रेस आत्ता तरी काठावर बसून आहे.
