पुणे:राज्यातील पाणी वापर संस्थांच्या चळवळीतील मरगळ झटकण्यासाठी २००५ मधील ‘महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायद्या’त (Water Act) बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
त्यासाठी अन्य राज्यांमधील कायद्यांचा अभ्यासदेखील जलसंपदा विभागाने (Department Of Water Resources) सुरू केला आहे.
“राज्याच्या सिंचन नियोजनात शेतकऱ्यांचा सहभाग नव्हता. त्यामुळे १८ वर्षांपूर्वी विशेष कायदा केला गेला. मात्र, त्यातही अनेक त्रुटी राहून गेल्या.
त्यामुळे पाणी वापर संस्थांची चळवळ राज्यभर पसरलीच नाही. जलसंपदा विभागदेखील आपल्याच कोषात राहिला. या कायद्याने पाणी वापर संस्थांच्या ताब्यात सिंचन व्यवस्थापन दिले.
मात्र, संस्थांच्या ताब्यात पाण्याचे नियोजन दिल्यास आपले काय, अशी सुप्त भूमिका जलसंपदा अभियंता वर्ग आणि क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे हा कायदा कागदावरच राहिलेला आहे. आता दोन दशकानंतर पुन्हा या कायद्याच्या दुरुस्तीसाठी हालचाली सुरू होत असल्यास त्याचे स्वागत करायला हवे,” अशी माहिती जलसंपदा विभागाच्या एका माजी सचिवाने दिली.
कायद्यात बदल करण्यासाठी गेल्या वर्षीच अभ्यासगट तयार करण्यात आला होता. मात्र, या गटालादेखील समाधानकारक काम करता आले नाही. त्यामुळे अलीकडेच या गटाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे महासंचालक डॉ. संजय बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आता गटाचे कामकाज सुरू झाले आहे.
कायद्यातील बदलासाठी गटाच्या सूचना उपयुक्त ठरणार आहेत. वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्थेचे अध्यक्ष शहाजी सोमवंशी यांचाही या अभ्यास गटात समावेश करण्यात आलेला आहे.
राज्यात पाणी वापर संस्था हजारोच्या संख्येने असून बहुतेक कागदावर आहेत. चांगल्या काम करणाऱ्या संस्थांचीही संख्या मोठी असली तरी यातील नेमक्या कोणत्या संस्थेचे काम आदर्शवत मानावे, याबाबत संभ्रम आहे.
डॉ. बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गटाची पहिली बैठक काही दिवसांपूर्वीच झाली आहे. पाणी वापर संस्थांसह अशासकीय स्वयंसेवी संस्था, क्षेत्रिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडूनदेखील सूचना मागविल्या जातील.
सध्याच्या सिंचन कायद्याचा कलमनिहाय सूक्ष्म अभ्यास सुरू आहे. त्याची जबाबदारी ‘वाल्मी’चे विभागप्रमुख डॉ. राजेश पुराणिक, छत्रपती संभाजीनगर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता स. को. सब्बीनवार, पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता रा. बा. गोवर्धने आणि पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयाचे संचालक बा. ज. गाडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे.
कायदा बदलण्यापूर्वी खालील कामे होणार
– पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास करून योग्य प्रारुप (मॉडेल) कोणते हे ठरविणार
– ओरिसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, तेलंगणा राज्यातील सिंचन कायद्यांचा अभ्यास होणार
– महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे माजी सचिव डॉ. सुरेश कुलकर्णी यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अभ्यास होणार
– कृषी, पशुसंवर्धन, सहकारी, महसूल, पणन या विभागांशी चर्चा होणार
– पाणी वापर संस्थांचा महसूल वाढविण्यासाठी ‘एफपीसी’ व इतर कंपन्यांशी चर्चा होणार
– कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता डॉ. हेमंत धुमाळ करणार.
