उत्कृष्ट तपासात महाराष्ट्राला एकही पुरस्कार नाही; प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले ‘हे’ कारण…

स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांशी तुलना होणाऱ्या मुंबई पोलिसांसह राज्य पोलिसांना उत्कृष्ट तपासाकरिता एकही पदक मिळालेले नसल्याने खंत व्यक्त केली जात आहे. गृहमंत्रालयाने 2023 मध्ये उत्कृष्ट तपास केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पदके घोषित केली आहेत.

त्यामध्ये यंदा राज्य पोलिसांसह मुंबई पोलिसांना एकही पदक मिळाले नाही. देशभरातील 140 पोलीस अधिकाऱ्यांची या पदकासाठी निवड करण्यात आली.

मुंबई: महाराष्ट्राच्या तुलनेने लहान राज्यांना पुरस्कार मिळाले. मात्र, महाराष्ट्राला यंदा पदक मिळाले नाहीत. यंदा सर्वाधिक 15 पदके सीबीआयला तर 12 पदके राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला मिळाली आहेत. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील पोलिसांना 11 पदके मिळाली होती; मात्र यंदा एकही पदक मिळाले नाही. यंदा 140 पदके विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना मिळाली आहेत. परंतु, महाराष्ट्रातील एकाही अधिकाऱ्यांचे यात नाव नाही.

कोणत्या राज्याला किती पदके? सर्वाधिक 15 पदके सीबीआयला तर 12 राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला ही पदके मिळाली आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेशातील पोलीस अधिकाऱ्यांना 10 आणि केरळ येथील पोलीस अधिकाऱ्यांना 9 पदके देण्यात आली आहेत. आंध्र प्रदेश राज्याला 5, आसामला 4, बिहारला 4, छत्तीसगडला 3, गुजरातला 6, हरियाणाला 3, झारखंडला 2, कर्नाटकला 5, मध्य प्रदेशला 7, ओडिशाला 4, पंजाबला 2, राजस्थानला 9, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड या राज्यांना प्रत्येकी एक तर तामिळनाडूला 8 पदके मिळाली आहेत. तेलंगणाला 5, पश्चिम बंगालला 8, दिल्लीला 4, त्याचप्रमाणे अंदमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या राज्यांना प्रत्येकी 1 पदक देण्यात आले असल्याची माहिती मिळत आहे; मात्र महाराष्ट्राला एकही पदक मिळाले नसल्याने खंत व्यक्त केली जात आहे.

लहान राज्यांना पुरस्कार, महाराष्ट्राला डच्चू: गृहमंत्रालयाने 2023 साठी उत्कृष्ट तपास केलेल्या अधिकाऱ्यांना पदके घोषित केली आहे. देशभरातून 140 पोलीस अधिकाऱ्यांची या पदकांसाठी निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेने लहान राज्यांना पुरस्कार मिळत असताना महाराष्ट्र पोलिसांचे अपयश धक्कादायक असल्याची चर्चा ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये होत आहे. वारंवार होणाऱ्या पोलिसांच्या बदल्यांमुळे याकडे संबंधितांचे पुरेसे हवे तसे लक्ष वेधले गेले नसल्याचे चित्र दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी सांगितले की, तपास अधिकाऱ्यांनी केलेले काम संकलित करून केंद्रीय गृह विभागाकडे पाठवणे आणि त्याला मान्यता मिळेल याची खात्री करणे हे पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे कर्तव्य आहे.