Budget 2026 “आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांची भेळ आणि सामान्यांच्या..”, NCP च्या बड्या नेत्यानं सांगितलं काय?
Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज रविवारी 1 फेब्रुवारीला नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात इनकम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही.हा बजेट सर्वसामान्य लोकांसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे.अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनीही यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे.”सीतारमण यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाला आकड्यांची भेळ आणि सामान्यांच्या स्वप्नांचा खेळ असंच म्हणावं लागेल.
सरकारने या अर्थसंकल्पाला ‘युवाशक्ती-ड्रिव्हन’म्हटलं असलं,तरी प्रत्यक्षात हा केवळ आकड्यांचा खेळ आणि ‘आभासी’ स्वप्नांचा डोलारा आहे”, अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
जयंत पाटील अर्थसंकल्पाबाबत नेमकं काय म्हणाले?
“सरकार आयुर्वेद संस्थांच्या घोषणा करतं पण ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’च्या निधीत १२७५ कोटींवरून ७८१ कोटींपर्यंत कपात करते. नवीन इमारती बांधायच्या आणि चालवायला पैसे ठेवायचे नाहीत, हे कसले नियोजन? आयुष्मान भारत योजनेतील तरतूदही प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत वाढलेली नाही,हे जनतेच्या आरोग्याशी क्रूर थट्टा आहे. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला जाणीवपूर्वक डावलले गेल्याचे स्पष्ट दिसते.हिमालयीन राज्यांसाठी माउंटन ट्रेल्स आहेत,पण राकट सह्याद्री विसरला गेला.टर्टल ट्रेलमध्ये तामिळनाडू, ओडिसाचा समावेश आहे, पण ऑलिव्ह रिडले कासवांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या वेळास, गुहागर आणि कोकण किनारपट्टीचा उल्लेखही नाही. १५ ऐतिहासिक स्थळांच्या यादीत महाराष्ट्राचे स्थान अद्याप गुलदस्त्यात आहे.’सबका साथ, सबका विकास’चा दावा किती पोकळ आहे हे शेतीच्या तरतुदींवरून दिसते.पीक विमा योजनेत २,२०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.पीएम-किसान, युरिया अनुदान आणि मत्स्य योजनेच्या निधीतही प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत कपात झाली आहे”,असं पाटील यांनी म्हटलं आहे.
“सरकार जबाबदारी झटकतंय आणि..”
अर्थसंकल्पावर जयंत पाटील पुढे म्हणाले, “जलजीवन मिशन आणि ग्रामसडक योजनेतील निधी कपातीमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील कामे ठप्प पडली आहेत.कौशल्य विकासाच्या नावाखाली पशुवैद्यकीय आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रशिक्षण खासगी आणि परदेशी संस्थांच्या घशात घालण्याचे कारस्थान या अर्थसंकल्पातून दिसत आहे.सरकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी सरकार जबाबदारी झटकत आहे.सरकार म्हणते २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले, मग ८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याची वेळ का येते? असा सवालही पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
“वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) कमी करण्यासाठी दलित, आदिवासी, महिला आणि ओबीसींच्या योजनांच्या खर्चावर मर्यादा घालणारा हा ‘अन्यायकारक’अर्थसंकल्प आहे.जलजीवन मिशन मध्ये गेल्यावर्षीच्या बजेट मध्ये 67हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती तीच रिवाईज्ड इस्टीमेट (revised estimate) मध्ये 17 हजार कोटींवर आणलेली आहे. याच मुळे महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशनचा कामे रखडली आहेत व कंत्राटदारांचे बिल थकले आहेत .सन 24-25मध्ये या योजनेवर 22612 कोटी रुपये खर्च प्रत्यक्ष खर्च झाले आहेत.सन 26-27 मध्ये परत 67 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.परंतु ते देखील मिळण्याची शक्यता कमी आहे”, असंही पाटील म्हणाले.
