कॅसिनो कायद्याचा ‘गेम ओव्हर’; मंत्रिमंडळाचा निर्णय; न्यायालयात दाद मागण्याचे मार्गही बंद

• मुंबई : महाराष्ट्रात कॅसिनोची संस्कृती येऊ देणार नाही, ही आमची संस्कृती नाही अशी भूमिका घेत ४७ वर्षांपूर्वी केलेला महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण व कर) कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला.हा कायदा रद्द केला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केलेली होती. १९७६ चा कायदा प्रत्यक्ष कधीही अंमलात आला नाही, त्याचे नियमही बनलेले नव्हते. मात्र, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर या कायद्याची अधिसूचना त्याचवेळी प्रसिद्ध झालेली होती. त्या अधिसूचनेचा आधार घेत कॅसिनो सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्ती वा कंपन्यांनी न्यायालयाचा दरवाजादेखील ठोठावलेला होता.

मात्र, आता तो कायदाच रद्द केल्याने न्यायालयात दाद मागण्याचा आधारच संपुष्टात येणार आहे. आता हा कायदा रद्द करण्यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात डिसेंबरमध्ये मांडले जाणार आहे.

 

फडणवीस यांच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब

 

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे कॅसिनो सुरू करण्याचा प्रस्ताव पर्यटन विभागाकडून २०१६ मध्ये आला होता. त्यासाठी १९७६ च्या कायद्याचा आधार घेण्यात आला होता. त्यावर फडणवीस यांनी शेरा लिहिला की, कॅसिनोंना महाराष्ट्रात परवानगी द्यावी असे मला वाटत नाही. जानेवारी २०२३ मध्ये पुन्हा असा प्रस्ताव आला असता उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री म्हणूनही त्यांनी तीच भूमिका घेतली.

 

जळाली होती फाइल

 

मंत्रालयाला २०१२ मध्ये आग लागली होती. त्या आगीत या कायद्याशी संबंधित फाइल खाक झाली. मात्र, या कायद्याची प्रत संगणकात असल्याने ती मिळाली. त्यामुळे ४७ वर्षांपूर्वी झालेल्या या कायद्याशी संबंधित कागदपत्रे, या कायद्यावर पुढे झालेली कार्यवाही या बाबतची कागदपत्रे आज उपलब्ध नाहीत.

 

आयटीआय प्रशिक्षणार्थीना दरमहा ५०० रुपये मिळणार

 

शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन मिळत होते. ते वाढवून ५०० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलमार्फत ते देण्यात येईल.

 

पोषण आहारातील हिस्सा २० वरून ४० टक्के

 

केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून ४० टक्के एवढा झाला आहे. पूर्वी या कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा ८०:२० असा होता, पण आता तो ६०:४० असा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

 

मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय

 

मंडणगड (जि. रत्नागिरी) येथे दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ७ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.